रावलको प्रश्न : एमसिसीको मैले विरोध गरेको चाहिँ किन नलेखेको ?
रावलको प्रश्न : एमसिसीको मैले विरोध गरेको चाहिँ किन नलेखेको ?
काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता भीम रावल नेपाली कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट भएका छन्। कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत गएको विषय उल्लेख गरेपछि रुष्ट बनेका हुन्।
नेता रावलले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘संविधानविपरीतको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मैले हस्ताक्षर गरेको नेकाले घोषणापत्रमा लेखेछ। राष्ट्रघाती प्रावधान भएका एमसिसीसँगका दर्जन सम्झौता संसद्लाई थाहा नदिई मूल सम्झौता होहल्लाबीच अनुमोदन गर्ने कुरा मुद्दा हाल्दा र गठबन्धनको कार्यक्रममा थिएन भन्ने तथ्य किन नलेखेको?’
संविधानविपरीतको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मैले हस्ताक्षर गरेको नेकांले घोषणापत्रमा लेखेछ। राष्ट्रघाती प्रावधान भएका एमसीसीसँगका दर्जन सम्झौता संसद्लाई थाहा नदिई मूल सम्झौता होहल्लाबीच अनुमोदन गर्ने कुरा मुद्दा हाल्दा र गठबन्धनको कार्यक्रममा थिएन भन्ने तथ्य किन नलेखेको?
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) April 26, 2022
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई उल्लेख गरेको कांग्रेसले राष्ट्रघाती प्रावधान भएका एमसिसीसँगका दर्जन सम्झौता संसद्लाई थाहा नदिई होहल्लाबीच अनुमोदन गर्ने कुरा मुद्दा हाल्दा र गठबन्धनको कार्यक्रममा थिएन भन्ने तथ्य किन नलेखेको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव गर्दैगर्दा एमाले नेता रावल त्यसको विरोधमा बोलिरहेका थिए। एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद् अवरोध गर्दैगर्दा नेता रावल भने पार्टीको निर्णयविरुद्ध एमसिसीको विपक्षमा संसद्मा बोलेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने भनाइको जवाफ दिँदै एमाले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको टिप्पणी गरेको थियो।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन, व्यङ्ग्य र कटाक्ष गर्दै आउनु भएको छ । तर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद घनश्याम भुसाल र सांसद भीमबहादुर रावलले समेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो।’
कांग्रेसले एमाले र माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको टिप्पणी गरेको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा (एमाले)को वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला ? यदि संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन’‚ कांग्रेसको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।