काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ १७ जेठलाई तोकिएको छ।
धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले यही वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नवनियुक्त आइजिपी सिंहलाई काम गर्न कुनै बाधा नपर्ने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।