काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबरजस्ती करणीमा हदम्याद व्यवस्थालाई पीडितमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको हो।
आयोगले पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिला हक अनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नभइ पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।
शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गरी कानूनलाई संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न भनेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।