हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको धेरै बनाएको भन्दै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको हो।
हाल बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री बन्दै सत्तारोहण गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्तारोहणको समयमा गठबन्धनलाई खुशी बनाउन ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा पुर्याएका थिए।
मन्त्रालयको संख्याको औचित्य पुष्टी नै नभइ बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको आलोचना हुँदै आएको छ। शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि बोल्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मन्त्रालय र मन्त्री थपेको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै व्यवस्थापनको अभावमा एउटै भवनमा आधा दर्जनसम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
अहिले पनि कतिपय मन्त्रालय भाडाका घरमा राखिएको छ। प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या बढाइएको भएपनि सरकारको काममा खासै सकारात्मक प्रभाव नपरेपछि सरकारले मन्त्रालयको संख्या नै घटाउने गरि अध्ययन गर्न थालेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा रहेका राज्यमन्त्रीलाई हटाउने विषयमा गठबन्धन दलहरुमा समेत आवाज उठिरहेको छ।
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या धेरै भएको भन्दै लगातार आलोचना भएपछि राज्यमन्त्री हटाउन गठबन्धन दलहरुमा माग नै आउन थालेको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने ‘प्रदेश सरकारमा भएका राज्यमन्त्रीलाई पनि हटाउन पर्यो भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं। अहिलेसम्मको काम हेर्दा प्रदेशमा राज्यमन्त्रीको प्रभावकारिता देखिएन। त्यसैले मन्त्रीको संख्या धेरै राख्नुभन्दा राज्यमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
हाल बागमती प्रदेशमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री गरि १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ। ८ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा बनाउँदा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्चसमेत ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ। त्यसैले मन्त्रालय विभाजनको औचित्यलाई अध्ययन गरेर मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए।
‘हामीले बजेट परिचालन बढाउन र योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको संख्या बढाएका हौं। अहिले चालू खर्चमा वृद्धि भएपनि विकासे खर्च बढेको छैन। मन्त्रालय विभाजन गर्नु ठिक थियो वा थिएन‚ यस विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। आवश्यकताका आधारमा हामी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने छौं’, जम्मकट्टेलले भने।
उनका अनुसार विभाजित केही मन्त्रालयले उत्कृष्ट काम गरेपनि केहीको औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। जसको कारण पनि सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउन नैतिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीले झुक्किएर अभिव्यक्ति दिएको बताए। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने‚ ‘मन्त्रालय घटाउन लागेको भनेर अर्थमन्त्री जिब्रो चिप्लिएर भन्नु भएको हो। हामी मन्त्रालय घटाउने नै भनेर लागेका छैनौं। तर मन्त्रालयको कामको प्रभावकारिता भने हेरिरहेका छौं।’
उनले यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाएपछि प्रदेश सरकारबाट यातायात क्षेत्रको काम प्रभावकारी ढंगले हुनुको साथै सबैभन्दा धेरै राजश्व पनि संकलन भएको दाबी गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्य केही मन्त्रालयको काम कम देखिएको भन्दै ती मन्त्रालयको प्रभावकारिताको विषयमा भने अध्ययन गर्न लागेको बताए।
‘केही मन्त्रालयको काम त्यति देखिएको छैन। ती मन्त्रालयको काम र प्रभावकारिताको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौं। त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अहिले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने हाम्रो तयारी छैन’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले थपे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।