सुर्खेत : संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९\८० को लागि ल्याएको बजेटमा कर्णालीका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बजेटमा कर्णालीका अधिकांश योजनाका लागि बजेट भने तोकिएको छैन।
केही क्रमगत योजनाहरु समेटिएका छन् भने केही नयाँ समेत समावेश गरिएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश भनेर समेटेको योजनालाई अंगीकार गरी संघीय सरकारले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली, जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्नुका साथै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण, विशिष्टीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मूल्यश्रृंखला विकासमा सहलगानी सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एवं कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कृषि विकास क्षेत्र कार्यक्रम लागु गरिएको छ। कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा र मार्सीजस्ता उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै कर्णालीका हिमाली जिल्ला स्याउ उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र बनाउन कार्यक्रम लागू गर्ने बताइएको छ।
केन्द्रको बजेटले कर्णालीमा मोडिफाइड एटमोस्फेयर कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने पनि बताएको छ। जलवायु परिवर्तन अनकुलन कार्यक्रम अन्तरर्गत मगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा जलवायु खाद्य संकटापन्न बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधार र अनुकुलन क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत लागु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भने सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दुई वर्ष अघिदेखि जाजरकोटमा समेत जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य जारी रहेको छ। यस्तै कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाको सिंजा उपत्यकाको एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनी बजेटमा उल्लेख छ।
सुर्खेत र जाजरकोटमा रहेको किम्मती तथा अर्धकिम्मती पत्थर उद्योग सञ्चालनमा एवं निर्माण गर्ने उल्लेख छ। कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि थुप्रै कार्यक्रम समेटिएका छन्। डोल्पाको धो र तिन्जेमा सुक्खा बन्दगाह निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको छ। कर्णालीको रारा, हुम्ला, शे फोक्सुण्डो, छायानाथ लिमी र त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलमा रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थलको काम अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ। राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको विमानस्थलको काम अघि बढ्ने सम्भावना नभएपछि प्रदेश सरकारले यसको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेको थियो। यो पटक भने नयाँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढेको हो।
यस्तै कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने योजना यो पटक पनि समेटिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बजेट समेत उल्लेख गरिएको यो योजना बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन। पाँच वर्ष अघिदेखिको सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनालाई पनि बजेटमा समेटिएको छ। यो योजना अझै अघि बढेको छैन। कर्णाली प्रादेशिक अस्पताललाई पनि मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
सुर्खेतको सुभाघाट बृहत् खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गरिने भएको छ। वर्षौँदेखिको यो आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश अस्पताललाई डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा मात्र नभई यो पटक खेलकुद क्षेत्रका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रदेश रंगशालालाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ भने जुम्लाको टोप्ला पाटनमा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने बताइएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले हुम्लालाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने बताए। यो योजना हरेक वर्षको बजेटमा समेटिए पनि सरकारले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सकेको छैन। यद्यपि पुनः पनि यो योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ।
यो पटक दुईवटा सुरुङमार्ग स्थापना गर्ने बताइएको छ। सुर्खेतको रानीघाट–भुरिगाउँ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र जुम्ला तातोपानी इमिल्चा–जाजरकोट कुशे सुरुङमार्ग निर्माण पनि बजेटमा समेटिएको छ। यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षका भनिएको कपासे–डुंगेश्वर सुरुङमार्ग निर्माणको योजना बजेटमा परेको छैन। राप्ती लोकमार्गको तुलसीपुर–मुसीकोट र शहीदमार्गको घोराही–थबाङ–मैकोट सडकका लागि तीन अर्ब बजेट छुट्याइएको छ भने भेरी–बबई डाइभर्सन योजनाका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
भेरी करिडोरको जाजरकोट–दुनै मरिम तिन्जे धो सडक खण्डको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। ४१७ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना नललगाडका लागि लगानी मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ। १०६ मेगावाटको अर्धजलाशय युक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा लग्ने बताएको छ।
नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभीमा प्रसारण लाइन भेरी करिडोरमा निर्माण कार्य जारी राखिने भएको छ। बजेटमा हिमाली जिल्लाका दुई स्थानलाई हिमाली शहरको रूपका विकास गरिने योजना समावेश गरिएको छ। डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र हुम्लाको लिमीलाई हिमाली शहरका रूपमा विकास गरिने भएको हो। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको शर्माले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।