धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ।
हालसम्म प्रदेशको कूल विनियोजित बजेटको ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ५५ करोड ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले जेठ दोस्रो सातासम्म ११ अर्बको हाराहारीमा मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको हो।
केही समय कोरोना भाइरस र अहिले आएर निर्माण कम्पनीहरुले मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै काम नै ठप्प पारेपछि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणले यही समयमा गति लिनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धिको विरोधमा काम नै ठप्प पारेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पूँजीगत खर्चको तुलनामा चालुतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ। चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजारमध्ये ५ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ। विकासतर्फको बजेट अझै ७० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। प्रदेश सरकारले विकास बजेटतर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ।
बाँकी विषयगत मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर छ। निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धिको विरोधमा काम नै बन्द गरेर विरोधमा उत्रिएपछि पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको विषयगत मन्त्रालयको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८५ करोड २८ लाख १८ हजार पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब खर्च भएको छ।
प्रदेशको दोस्रो ठूलो बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक छैन। सो मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ २ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख ८९ हजार रकम विनियोजन भएकोमा ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा कम छ। सो मन्त्रालयको पूँजीगततर्फ ८ करोड ४४ लाख २२ हजार विनियोजन भएकोमा एक करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विगतकै हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेले बताए। ‘पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन, विगतकै तुलनामा बजेट कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने।
खर्च प्रणालीमा सुधार नभएसम्म आगामी वर्षहरुमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गतिमा सुधार नआउने सरोकारवाला बताउँछन्। चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयन पक्ष बर्षेनी निराशाजनक देखिँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।