हेटौंडा : सिन्धुपाल्चोकमा भीषण बाढीले २६ जनाको ज्यान गएको एक वर्ष भयो।
गत वर्ष आजकै दिन असार १ गते आएको बाढीले २६ जनाको ज्यान जानुको साथै ठूलो भौतिक क्षति भएपछि सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले सङ्कटग्रस्त जिल्लासमेत घोषणा गरेको थियो।
गत वर्ष असार १ र साउन १६ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घरबारबिहीनलाई पाँच लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
उक्त निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा बाढी प्रभावितको अझै विचल्ली अवस्थामा छन्। बस्ती संरक्षण, स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका कुरा उठे पनि अहिलेसम्म काम हुन भने सकेको छैन। यो वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, इन्द्रावती र पाँचपोखरी जानका लागि ह्युमपाइप हालेर बनाइएको अस्थायी पुल पनि केही दिन अघि आएको बाढीले बगाइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोक बागमती प्रदेशको मात्रै नभई प्राकृतिक विपद्का हिसाबले देशकै उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो।
बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक मात्रै नभएर केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं, प्रदेश राजधानी मकवानपुर, काभ्रे, चितवन र धादिङ लगतायतको जिल्लाको विभिन्न स्थानमा डुवान तथा पहिरोको समेत जोखिम छ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार गतवर्ष उपत्यकाको तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशको १० जिल्लामा विभिन्न प्रकारको विपद्मा परी दुईसय ६ जनाको मृत्यु भएको छ।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै पहिरोमा परेर मात्रै ८६ जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारन प्रसाद पोखरेलले ६२ जनाको डुबेर, बगाएर तथा बाढिमा परेर मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनले एकसय २९ जना घाइते र ५६ जना बेपत्ता भएको बताए।
त्यस्तैगरी, दुईसय ५८ वटा पक्की, ८ सय ७२ वटा कच्ची घर तथा दुईसय ५० गोठमा पनि विपद्ले क्षति पुर्याएको थियो। पोखरेलले विपद्का विभिन्न घटनामा परेर प्रदेशभरिमा ८ सय ६८ चौपायाको मृत्यु भएको तथा ७३ चौपाया घाइते भएको जानकारी दिए।
गत वर्ष लगातारको वर्षाले आएको बाढी र पहिरोले कयौंको ज्यान गइरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले सदनमा बजेट पेस गरिरहेको थियो। सधैँ विपद्ले वितण्डा मच्चाउने सिन्धुपाल्चोकसहितको जोखिमयुक्त जिल्ला भएको प्रदेशमा सरकारले विपद् न्यूनीकरणको लागि ठोस योजना नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।
हाल सत्तामा भएका दलहरुले एमाले नेतृत्वको सरकार विपद् न्यूनीकरण गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए। यो वर्ष आज प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० लागि बजेट ल्याउँदै छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी सूचना केन्द्रले बागमती प्रदेशको विभिन्न जिल्लासहित देशैभरि मेघ गर्जनसहित भारी वर्षा हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्व-सूचना जारी गरिसकेको भए पनि विपद्का घटना न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकारले विपद्को जोखिम अनुमान गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने र यसबाट जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीका काम गर्न सकेको छैन।
पूर्व-तयारीको कुनै योजनै छैन
मन्त्रालयको प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद्का घटना भइसकेपछि उद्धार र राहतको लागि करिब एक करोडको सामान मौज्दात गरिराखेको भएपनि विपद् आउनु अघिको पूर्व-तयारीका योजना भने बनाएको छैन। उनले प्रदेश सरकारले विपद्को घटना भइसकेपछि उद्धार गर्न र विपद्बाट पीडित बनेकाहरूलाई राहत वितरण गर्न एक करोड रुपैयाँको सामान मौज्दात राखेको बताए।
नुवाकोट र काभ्रेमा प्रदेश सरकारले गोदाम घर नै बनाएर टेण्ट र त्रिपाललगायतको समाग्री राखेको छ। विपद् आउनुअघि नै नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न पूर्वतयारी भनेर केही योजना नबनेको भन्दै उद्धारको लागि भने योजना बनाइएको पोखरेलको भनाइ छ।
उनले जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न र उनीहरूको विपद् आउनुअघि नै उद्धार गर्न प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले केही नहुने बताए। उनले केन्द्रीय सरकारको सहयोग बिना प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने हुँदा पूर्वतयारीको कार्य नभएको बताए।
प्रदेशको केही स्थानमा विपद्को जोखिम भए पनि त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न जग्गा अभाव भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशको कुन जिल्लामा कस्तो विपद्को जोखिम छ भन्ने पहिचानसमेत गरेको छैन। केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर र नुवाकोट सबैभन्दा धेरै जोखिमको सम्भावना भएको क्षेत्रहरू भएको उल्लेख गरेको छ।
पोखरेलले प्रदेश सरकारसँग चालु आवमा विपद् व्यवस्थापनको लागि उद्धार सामाग्री खरिद गर्न तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भएपछि खरिद कार्य गर्न नसकेको बताए।
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरे पनि विपद् व्यवस्थापनतर्फ भने १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो।
विपद् उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशको १३ वटै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यको लागि सरकारले कुल १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए।
सरकारले विपद्को लागि विनियोजन गरेको १० करोडबाट प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा १० लाखको दरले पैसा पठाइएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। विपद् न्युनिकरणको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उक्त रकम पठाएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।