सुर्खेत : खेतीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने मागसहित दुई वर्षअघि आन्दोलन गरेर कर्णाली सरकार र वादी समुदाय बीचमा भएको सहमति अझै पालना हुन सकेको छैन।
१८ दिनसम्म लगातार आन्दोलन गरेर उक्त सहमति भएको थियो। तीन सय भन्दा बढी वादी समुदायकाे आन्दोलनबाट गलेको तत्कालीन सरकारले गरेका सहमति अहिलेसम्म पूरा भएकाे छैन।
'समुदायका नागरिक गाउँ–गाउँमा सहयोग माग्न जान सकेनन्। खोलामा गिट्टी–बालुवाको पनि काम भएन। ज्याला–मजदुरी पाउने त कुरै भएन। हामी आफ्नै घरमा भोकै बस्न बाध्य भयौँ। त्यसैले हामी खेतीयोग्य जमिनको माग बोकेर वीरेन्द्रनगर आएका थियौँ तर अहिले सम्म त्यो माग पूरा भएन।', पीडित मध्येका एकले भने।
वि.सं. २०७७ साल फागुन २६ गते भएको सहमतिले समुदायका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, सीपमूलक ताालिम, ब्याज अनुदानका ऋणलगायतका थुप्रै पक्ष समेटिएको थियो।
सहमतिमा समेटिएका विषय भने प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको वादी समुदायको आरोप छ। वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो। तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन।’ प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा वादी समुदायसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रदेश सरकार र संघर्षरत वादी समुदायबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मुख्यगरी जग्गा प्राप्ति, वादी समुदायको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले जनाए।
तर हालसम्म पनि उक्त समयमा भएका सहमतिमा प्रदेश सरकार अघि नबढेको उनको आरोप छ। ‘सरकारले वादी समुदायसँग सहमति त गर्याे तर सरकारका पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढिएन’, पाँच बुँदे सहमतिमा रोहवर समेत रहेका दलित गैरसरकारी महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी पटक–पटक सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न बताइरहेका छौँ। तर हालसम्म पनि कुनै सहमति कार्यान्वयन भएकाे भने छैन।’ वादी समुदायसँग भएको केहि समयपछि कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद् फेरियो। हाल रहेको मन्त्रीपरिषद्ले पनि अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति अघि बढाएको भने छैन।
यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की वादी समुदायको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको दायित्व राज्यको रहेको बताउँछन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कामकाज आफैले र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने कामकाजका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्कीको भनाई छ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले कार्यविधि निर्माणको चरणमा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।