पेट्रोलियमको मूल्य हाम्रा कारणले बढेको होइन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि प्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन्। 

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताएका हुन्। 

सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए। उनले सरकारी कार्यालयहरूका विभिन्न बैठकहरूमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरे। 

उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली बिस्कुट मात्रै खाने नीति बनाएका छौँ। विदेशी बिस्कुटहरू खाइरहेका हुन्छौँ अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु नेपाल आइरहेको छ। कृषि प्रधान देशले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु विदेशबाट ल्याएर खायो भने देश बनाउन सक्छौँ? त्यसकारण देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।’

रुस-युक्रेन युद्धकाे असर 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताए। खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभाव कारणले बढेको बताए।

उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताए। 

नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताए। 

‘तेलको मूल्य बढ्यो भन्नेछ। यो हामीले बढाएको हो र? हामी त चिन्तित छौँ । डलर घटिरहेको छ। हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ। त्यसमा सबै डलर जाने हो। तेलको मूल्य १९९ पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढीरहेको छ’ उनले भने, ‘खाने तेलको मूल्यको कुरा पनि त्यही नै हो। त्यसकारण हामी यहाँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ।’ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उनले बताए। उनले विस्तारै सरकारले फलफूल जन्य वस्तु केरा  र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताए। 

‘तोरी आउने युक्रेन, रसियाबाट रहेछ। आउन बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो। त्यसैले युक्रेनको तोरी होइन, हाम्रो तोरी, हिमालदेखि तराईसम्म जताततै फल्छ। अहिलेको कृषिलाई प्राथमिकता किन दिएको त भन्दा हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि हो’ उनले भने, ‘साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने भनेको छौँ।’

सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभइ उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गरे। उनले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो भन्दै प्रश्न गरे। 

सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताए। उनले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए। 

‘मलबारे जनतालाई ल्याउन दिनुपर्छ’

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए। कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए। उनले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गरे। 

‘मल किसानले आफ्नो जोहो गरेर ल्याएको मल ल्याउन पाउनुपर्छ। किसानले ल्याएको मल भन्सारमा रोकिएको छ भने भन्सारको महानिर्देशकले सुन्नुहोला। किसानले ल्याएको मल कसैले लिलाम गर्न पाइँदैन। किसानलाई सरकारले दिनुपर्छ। सरकारसँग छैन भने किसानलाई ल्याउन दिऔं’ उनले भने, ‘देशको लागि नै फाइदा हुन्छ। सरकारको अहिलेको मूल लक्ष्य भनेको नेपालमा उद्योग फस्टाओस् भन्ने उद्देश्यले नीति बनाइएको छ।’