|

नयाँ दिल्ली : भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २००२ मा भएको गुजरात दंगा मामिलामा विशेष जाँच दल (एसआईटी)ले शुक्रबार नरेन्द्र मोदी लगायत ६३ जनालाई दिएको सफाइ सदर गरेको छ। 

केही अधिकारीको लापर्वाहीलाई राज्यको षड्यन्त्र भन्न नपाइने अदालतले बताएको छ। मोदी लगायतलाई फसाउन झूटो साक्षी दिएको भन्दै अदालतले  अधिकारीहरू आरबी श्रीकुमार‚ सञ्जीव भट्ट र हिरेन पाण्ड्यालाई झूटो बयान नदिन पनि भनेको छ। उनीहरूले मोदीले त्यस्तै खाले आदेश दिएको बयान दिएका थिए। पछि उनीहरूको भनाइ निराधार सावित भएको थियो। अनुसन्धानबाट उनीहरू तीनैजना कानून र व्यवस्थाको समीक्षा गर्न बोलाइएको बैठकमा नभएको खुलासा भएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले गोधरा घटना र त्यसपछिको हिंसा सुनियोजित षड्‌यन्त्रको परिणाम भएको आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला नपारेको बताएको थियो। सर्वोच्चमा १६ वर्षसम्म उक्त मुद्दा चलेको थियो। कांग्रेसकी पूर्व सांसद जाकिया जाफरीको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले गुजरातको गोधरा हिंसापछिको हिंसामा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको विशेष जाँच दल​को प्रतिवेदनलाई चुनौती दिने जाकिया जाफरीको निवेदन खारेज गरेको छ।  सर्वोच्च अदालतले निवेदनको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ। 

न्यायाधीश एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी र सीटी रविकुमारको इजलासले ४५२ पृष्ठको फैसला सुनाएको थियो। सुनुवाइका क्रममा अदालतले अल्पसंख्यक समुदायमाथि हिंसाका लागि उच्चस्तरीय षड्यन्त्र रचिएको देखाउने गरी भएको अनुसन्धानमा त्यस्तो कुनै तथ्य नरहेको बताएको थियो। तीन न्यायाधीशको इजलासले मुद्दा पुन: शुरु गर्ने सबै बाटो बन्द भएको छ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाण फेलाको चर्चा गरेको छ। मुस्लिमविरुद्ध हिंसा भड्काउनका लागि उच्चस्तरमा आपराधिक षड्यन्त्रको कुनै शंका नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।


यी सबै अनुसन्धान कांग्रेस आई नेतृत्वको शासनकालमा भएको थियो। गुजरात दंगालाई राजनीतिक दृष्टिले हेरिएको थियो।
अदालतको यो निर्णयलाई मोदी सरकारका मन्त्री र भाजपा नेताहरूले सत्यको विजय भनेका छन्।

के हो गोधरा काण्ड
अयोध्यामा फेब्रुअरी २००२ मा विश्व हिन्दू परिषद्ले पूर्णाहुति महायज्ञ आयोजना गरेको थियो। देशका विभिन्न भागबाट ठूलो संख्यामा भक्तजन त्यहाँ पुगेका थिए। २५ फेब्रुअरी २००२ मा लगभग १७०० तीर्थयात्री र कार सेवकहरू अहमदाबाद जाँदै गरेको साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनमा चढेका थिए। फेब्रुअरी २७ तारिखमा रेल गोधरा स्टेशन पुग्यो। त्यसपछि रेलमा ठूलो संख्यामा भीडले आगजनी गरे। यसमा ५९ जनाभन्दा बढीलाई जिउँदै जलाइएको थियो।

घटना क्रम
२७ फेब्रुअरी, २००२: गोधरा रेलवे स्टेशन नजिकै साबरमती ट्रेनमा आगो लगाउँदा ५९ भन्दा बढी कारसेवकको मृत्यु।
२८ फेब्रुअरी, २००२ : गुजरातका धेरै क्षेत्रमा फैलिएको दंगामा १२०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिए।
०३ मार्च‚ २००२ : गोधरा ट्रेन जलेको घटनामा पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध आतंकवाद विरोधी अध्यादेश (पोटा) जारी।
२५ मार्च, २००२ : केन्द्र सरकारको दबाबका कारण, सबै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति।
१८ फेब्रुअरी, २००३ : गुजरातमा बीजेपी सरकार पुन: निर्वाचित भएपछि आरोपितहरूविरुद्ध फेरि आतंकवाद विरोधी कानून लागू।
१७ जनवरी,२००५ : यूसी बनर्जी समितिद्वारा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा गोधरा घटना 'दुर्घटना' मात्रै भएको निष्कर्ष।
सेप्टेम्बर २१ : नवगठित कंग्रेस आई सरकारद्वारा पोटा ऐन खारेज र आरोपितविरुद्ध लगाइएको आरोपको समीक्षा गर्ने निर्णय।
१३ अक्टोबर, २००६ : गुजरात उच्च अदालतद्वारा यूसी बनर्जी समिति गठन 'अवैध' र 'अवैधानिक' भन्दै अस्वीकृत। नानावती शाह आयोगले दंगासँग सम्बन्धित सबै मुद्दाको जाँच गरिरहेका वेला बनर्जी आयोग गठन गरिएको थियो। 
मार्च २६, २००८: सर्वोच्च अदालतद्वारा गोधरा घटना र त्यसपछिका दंगाका आठ मुद्दाहरूको छानबिन गर्न विशेष छानबिन आयोग गठन।
सेप्टेम्बर १८ : नानावती आयोगद्वारा गोधरा घटना पूर्वनियोजित षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष।
फेब्रुअरी २२: विशेष अदालतले गोधरा घटनामा ३१ जनालाई दोषी ठहर तथा ६३ जनालाई सफाइ ।
मार्च १, २०११: विशेष अदालतले गोधरा घटनामा ११ जनालाई मृत्युदण्ड, २० जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.