सुदूरपश्चिम प्रदेश : योजना जति मन्त्रीकै जिल्लामा केन्द्रित

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा प्रदेश सरकारका योजना केन्द्रित भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ठूलो अंश कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न योजनामा हालिएको छ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडक तथा भवन निर्माणको बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलको जिल्लामा परेका छन्।

कैलाली र कञ्चनपुरमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६५ प्रतिशत पूर्वाधारका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडक पूर्वाधार विकास तर्फको बजेट वितरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको गृह जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पूर्वाधार विकास तर्फका ६ सय ९७ योजना समेटिएका छन्।

जबकि वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा प्रदेशभर सडक पूर्वाधारका १ हजार ६७ योजना समेटिएका छन्। जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी तयार भएका ती योजनामा कैलाली र कञ्चनपुरमा अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी बजेट राखिएको छ।

प्रदेशका अन्य ७ जिल्लाका भन्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा बजेट खन्याउने काम भएकोले यो बजेट सन्तुलित र समावेशी नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले बताए।

‘यो सरकारले समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ल्याइएको यो बजेटप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, सदनमा यो विकृत बजेटविरुद्ध कडा अवाज उठाउछौँ।’

प्रतिपक्षी दलका सांसदले मात्रै बजेटको विरोध नगरेर सत्ता पक्षका सांसदले पनि सेटिङमा बजेट ल्याउने काम भएको भन्दै खुलेर विरोध गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको गृह जिल्ला कैलालीका ३ सय ६८ सडक निर्माणका योजनामा १ अर्ब ३ करोड ९४ लाख बजेट छ भने आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलको गृह जिल्ला कञ्चनपुरका ३ सय २९ सडक योजनामा १ अर्ब १३ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृह जिल्ला डोटीमा १ सय ७ सडक योजनामा ६० करोड ७३ लाख बजेट राखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहराको गृह जिल्लामा ५१ सडक पूर्वाधारका योजनामा ३९ करोड ९४ लाख बजेट छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीको गृह जिल्लामा ३३ वटा सडकका योजनामा ५९ करोड ८५ लाख बजेट छ।

मन्त्रीहरूले बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ गरेको गुनासो प्रदेश सभा सदस्यले गरेका छन्। तर आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाले संख्यात्मक हिसाबले बढी योजना परेको बताए। कैलाली र कञ्चनपुरमा १६ सांसद छन् त्यसैले पनि सबै सांसदका योजना समेट्दा संख्या बढेको हो,’ उनले भने, ‘बजेटको हिसाबले पहाडी जिल्लाका योजनामा कम पैसा छैन।’

हिमाली जिल्ला बझाङमा पूर्वाधार विकासका ६० योजना परेका छन्। सडक पूर्वाधारका ती योजनामा ३७ करोड बजेट छ। यसैगरी बैतडीमा ३६ सडक योजनामा ४२ करोड १३ लाख बजेट छ। अछाम जिल्लामा ६७ पूर्वाधार विकासका योजनामा ८८ करोड १३ लाख बजेट राखिएको छ। सबैभन्दा कम पूर्वाधार तर्फका योजना बाजुरामा छन्। त्यहाँ १६ वटा सडक योजनामा ४२ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

योजनाको संख्या कम भए पनि पहाडी जिल्लाका सडकमा बजेट बढी राखिएको दाबी मन्त्री रावलले गरेका छन्।