सुदूरपश्चिममा बजेट पास गर्न मन्त्री पदको अफर

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले यही असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि झण्डै पौने ३७ अर्बको बजेट सभामा पेश गरेको हो। तर उक्त बजेट पास गर्नका लागि अहिलेसम्म पनि छलफल हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएका छन्। सुदूरपश्चिममा बजेट ल्याएको एक महिनासम्म छलफल नै नहुनुको मुख्य कारण सत्तारुढ राजनीतिक दलहरु देखिएका छन्। असार १ गते बजेट पेश भएसँगै असार ८ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो।

त्यो दिन संसद चल्न सकेन। त्यसपछि पनि १२ र १६ गते बैठक बोलाइएको थियो। तर त्यस दिन पनि छलफल हुन सकेन। फेरि असार २७ गते बैठक राखिए पनि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भएको छ।

बैठक सुरु गर्न १४ जना सदस्य चाहिने भएपनि त्यति नपुगेपछि स्थगित गरेर आजै अर्को बैठक ३ बजेको लागि बोलाइएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार मंगलबार बिहानको बैठकमा १३ जना मात्र उपस्थित थिए।

माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरू यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न नदिने पक्षमा छन्। कांग्रेसले यसअघि नै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताइसकेको छ। विपक्षी दलहरू एमाले, जसपा र लोसपा पनि बजेटको विरोधमा छन्।

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकै ४ मन्त्रीबाहेकका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटप्रति रुष्ट छन्। त्यसले नेकपा समाजवादी दुई धारमा विभाजन भएको संकेत गरिरहेको छ। बजेट पारित गर्ने पक्षमा हालसम्म नेकपा समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका दीर्घबहादुर सोडारी, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, अर्थ राज्यमन्त्री अमर साउद र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री कुलविर चौधरी देखिएका छन्।

यस्तै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति नेकपा समाजवादीका ८ सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन्। तारालामा तामाङ, पूर्णा जोशी, चुनकुमारी चौधरी, सुशिला बुढाथोकी, बलबहादुर सोडारी, माया तामाङ बोहरा, मना कुमारी साउद र लालबहादुर खड्का अर्को पक्षमा देखिएका हुन्।

उनीहरूले सोमबार धनगढी पुगेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यस विषयमा गुनासो पोखेका थिए।

प्रदेशसभामा नेकपा एसबाट १४ सदस्य रहेकोमा २ जना पूर्व पर्यटनमन्त्री माया भट्ट र प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी भने बजेटको विषयमा तटस्थ बसेका छन्। तपाईं प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कामी भन्छिन्, ‘हामी सत्तारुढ दलमा छौँ। आफैँले ल्याएको बजेटमा विरोध भन्ने हुँदैन तर केही सुझाव होलान् हामीले त्यो दिएका छौँ। उहाँहरु सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहोला।'

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पनि बजेटको विरोध गर्दै आएका छन्। कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सचेतक तथा प्रदेश सांसद भरतबहादुर खड्काले बजेट ल्याएकै दिनदेखि यसको विरोध गर्दै आएका छन्। उनले कांग्रेसको संसदीय दलले बजेट संसोधन नहुँदासम्म यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने निर्णयसमेत गरिएको बताए।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि बजेट संसोधन हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि रहेको छ। माओवादीका सांसदहरुले बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै संशाेधन गरिनुपर्ने माग समेत राखेका थिए। तर मुख्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका प्रमुख त्रिलोचन भट्टले उनीहरुलाई बजेटको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएका छन्। 

राज्यमन्त्रीको आश्वासन

सांसदहरुको विरोधका कारण बजेटको विवाद झन–झन् बल्झिएका बेला सरकारमा सहभागी दलले नै सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँडेको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले दुई सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका हुन्।

सोडारीले एकीकृत समाजवादीका सांसद बलबहादुर सोडारी र सुशीला बुढाथोकीलाई बजेटको पक्षमा उभिनुपर्ने शर्तमा राज्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ।​

सोडारीले एकीकृत समाजवादीका राज्यमन्त्रीद्वय अमरबहादुर साउद र कुलविर चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर बुढाथोकी र सोडारीलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ।

सांसद फकाउन थाले मुख्यमन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बजेट पास गराउन आफैँ सक्रिय बनेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गराउन उनी आफैँ खटिएका हुन्।

असार मसान्तमा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, सुदूरपश्चिममा भने अहिलेसम्म बजेटमाथिको छलफल समेत सुरु हुन सकेको छैन। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले बजेटको विरोध गर्नेदेखि प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्न थालेपछि बजेट पारित गर्न सरकारलाई सकस परेको हो।

सरकारलाई सकस परेपछि मुख्यमन्त्री आफैँ बजेट पास गराउन भूमिका खेल्न थालेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असन्तुष्ट सत्तापक्षका सांसदलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटको निरन्तर विरोधमा उत्रिएका सांसदलाई फकाउँदै बजेट पारित गर्न  सहयोगको आग्रह गरेका छन्।