म्याग्दी : मानवीय अतिक्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारण साँघुरिदै गएको कालीगण्डकी नदी किनारमा विना दर्ता क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम सडकखण्डको म्याग्दी स्थित रघुगंगा गाउँपालिका–२ स्याउली बजारमा नदी किनारमा दर्ताबिनै संचालन भएको उक्त क्रसर उद्योगको विषयमा स्थानीयले विरोध जनाउँदा पनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय मौन छन्। क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी स्थापना भएको सो उद्योग कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको बताइएको छ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ कार्यालयले अवैध रुपमा सञ्चालन भैरहेको क्रसर उद्योगबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा पनि चासो नदेखाएको बताएको छ। जानकारी गराउँदा समेत चासो नदेखाएपछि मिलेमतोको आशंका गरिएको छ।
वडाध्यक्ष अमृत भण्डारीले अवैध तवरले क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको बताए। आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी क्रसर सञ्चालन गरेको भेटिएको र अनुगमनमा जाँदा त्यहाँ काम गरिरहेकाहरू भागेको जानकारी दिए।
रघुगंगा गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि क्रसर उद्योगको बारेमा अनुगमन र निरीक्षणका लागि पत्राचार गरेको वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए।
दुई वर्षयता नयाँ क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारले रोक लगाएको छ। अवैधरूपमा कालीगण्डकी दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खननमा रोक लगाएको छ।
यो क्रसर उद्योग करिब एक वर्षअगाडिदेखि कालीगण्डकी नदी किनारमा सञ्चालन भइरहेको छ। वडाअध्यक्ष भण्डारीले यो स्थानमा धेरै पहिलादेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी हुँदै आएको छ बताएका छन्।
‘कसले चलाएको हो ? को को यसमा संलग्न छन् त्यो प्रशासनले छानविन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो’, उनले भने, ‘प्रशासनले सक्दैन भने हामीले क्रसर उद्योग सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरिदिन्छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।