हेटौंडा : कार्यकर्ता पोस्ने गरि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको अधिकांश टुक्रे योजना अधुरै रहेका छन्। प्रदेश सरकारले चालू आवको तेस्रो चौमासिकमा कार्यकर्ता पोस्ने गरि वितरण गरेको २३ सय टुक्रे योजनामध्ये विकास निर्माणतर्फका अधिकांश योजना अधुरै रहेका हुन्।
अल्पमतमा परेर कात्तिक १० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गठबन्धनबाट नेतृत्व गर्दै कात्तिक ११ गते राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरेको केही महिनामा नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालू आव ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका २३ सय टुक्रे योजना ल्याएका थिए।
हावादारी ढंगले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले कार्यकर्ता पोस्न ल्याएका योजना पूरा गर्न रातदिन काम गर्दा पनि सम्पन्न गर्न नसकिएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
सरकारले ल्याएको २३ सय योजनामध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीलाई १ सय ८७ वटा योजना पुगेका थिए। फागुनको अन्तिमतिर पुगेका योजनामध्ये कार्यालयले आधा काम पनि पूरा गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख देवनारायणप्रसाद यादवले बताए।
‘योजनाहरू आउन नै ढिला भयो। आएका १ सय ८७ वटा योजनामध्ये १ सय ५० वटा योजना मात्रै कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको थियो। रातभरि काम गर्दा पनि सबै योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्’, उनले भने।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि २३ करोड ९३ लाख रूपैयाँ बराबरका टुक्रे योजना पठाएको थियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नरहेका तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा नयाँ योजनाहरू आउँदा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको यादवको भनाइ छ।
‘उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्नै पनि विवाद सिर्जना भयो। एउटै योजनाका लागि उपभोक्ता समितिहरू दोहोरो समिति बनाएर आउने, सीमांकनको विवादले गर्दा र वर्षाले गर्दा काम गर्न कठिनाई भयो’, उनले थपे।
पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले १ सय ६६ वटा टुक्रे योजना पठाएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेको गृहजिल्लासमेत रहेको धादिङमा सरकारले २५ करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरका टुक्रे योजना पठाएकोमा करिब ६० वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी सय योजना अधुरै रहेका छन्।
कार्यालयका प्रमुख मदन आलेले सरकारले योजना ढिलो पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले सरकारले पठाएका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै सम्झौता गर्न आएको बताए।
‘सरकारले स्थानीय तहको चुनावभन्दा अलि अगाडि योजनाहरू पठायो तर कार्यकर्ताहरु स्थानीय तहको चुनावपछि अर्थात वैशाखपछि मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरेर आए। त्यसैले सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएन’, उनले भने।
सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमार्फत कार्यान्वयन गर्न १ सय ३० वटा योजना पठाएकोमा ७० वटाको मात्रै सम्झौता भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जिवी लामिछानेले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहको चुनावअघि सरकारले सबै योजनाका लागि प्रति योजना ५ लाख रूपैयाँ बजेट पठाएको भए पनि चुनावपछि बजेट थपेर पठाएको बताए।
‘चुनाव अगाडि सबै योजनालाई सरकारले ५/५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेर पठाएको थियो। चुनावपछि त्यही योजनालाई सरकारले बजेट थप गरेर पठायो। चुनावपछि त्यही योजनाहरू ५ लाख रूपैयाँदेखि ३० लाखसम्मका भए’, उनले भने।
लामिछानेले स्थानीय नागरिक आफैँले छानेर मागेका योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले उनीहरूलाई पठाएको हुँदा आफूहरूले धेरै भागदौड गर्न नपरेको सुनाए। ‘योजना कार्यान्वयन गर्न उनीहरू आफैँ कुदेको भए पनि सबै कार्यान्वयन हुन भने सकेन। कतिले निर्माण सामाग्रीमा भएको महँगीको बहाना बनाएर पनि काम रोके। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सरकारले योजना पठाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएन’, लामिछानेले थपे।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई प्रदेश सरकारले ५ लाखदेखि ३३ लाखसम्मका ६२ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो। कार्यालयका प्रमुख राजु श्रेष्ठले सरकारले फागुनको अन्तिम सातातिर बाटो मर्मत तथा कल्भर्ट निर्माणजस्ता साना योजना पठाएको थियो।
उनले स्थानीय तहले सिफारिश गरेर पठाएको उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरेको भए पनि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सफल नभएको सुनाए। श्रेष्ठले समय अभावका कारण उपभोक्ता समितिहरूले राति पनि काम गर्दा गुणस्तरीयता पनि राम्रो नभएको हुन सक्नेसमेत बताए।
उपभोक्ता समिति बनाउँदा र योजना बाँडफाँड गर्दा निकै विवाद आएको भन्दै उनले सरकारले ढिलो गरि योजना पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गरे।
पूवार्धार विकास कार्यालय चितवनले पनि प्रदेश सरकारले दिएका टुक्रे योजनाहरू शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ । कार्यालयले सरकारले मर्मतसम्भारका २० वटा, शहरी तथा स्थानीय सडकको ५२ वटा, सडक मर्मतसम्भारको ११ वटा योजना दिएको थियो।
कार्यालय प्रमुख विजयमुनि बज्राचार्यले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको ११ गतेसम्म पनि प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई नयाँ योजना पठाएको बताए। ‘सरकारले यो पटक हामीलाई असारको ११ गतेसम्म पनि नयाँ योजनाहरू पठायो। १/२ हप्तामा योजना कार्यान्वयन गर्न कसरी सम्भव हुन्छ? हामीले जसोतसो आधाउधी काम गरेका छौं, पूरै सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि अन्तर्गतको समितिले २३ सय टुक्रे योजना सरकारलाई सिफारिश गरेको गरेको थियो। समितिले सिफारिश गरेका २३ सय वटा टुक्रे योजना फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यक्षताको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल सदस्य रहेका छन्। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका योजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट मागेपछि ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।