सोलुखुम्बु : साउन १ गतेदेखि करार अवधि थप नगर्ने सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले मुद्दा दायर गरेका छन्।
उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मुद्दा दायर गरेका हुन्। पालिकाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका १६ जना कर्मचारीद्वारा दायर सो रिटमा नेचासल्यान गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष धनजन राई लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिस्पर्धामा छनौट गरी आफूहरूलाई गाउँपालिकाले नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै रिटमा हटाउँदा वा आफैँले छोड्दा एक अर्काले १५ दिन अगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य सर्त विपरीत गाउँ कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेकोले सो निर्णय गैर कानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा विपक्षीहरुले राजनैतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रदान गरेकाे सूचनाको हक, धारा ३३ ले प्रदत्त रोजगारी सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हक, ऐनको दफा ७ ले प्रदान गरेको रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था समेतको बर्खिलाप भई कुण्ठा हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तुत रिट निवेदनबाहेक अन्य वैकल्पिक उपाय नभएको हुँदा नेपालको संविधान धारा २५ तथा मुलुकी देवानी संहिता दफा २५ को सहारा लिई नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम निवेदन पेस गरेको जनाइएको छ।
रिट निवेदनमा विपक्षीहरुले रिक्त दरबन्दी नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्न सक्ने भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ। मुद्दाको पेशी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ। यता बिहीबार नै नेचासल्यान गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न पदहरूका लागि कर्मचारी आव्हान गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।