काठमाडौ : बन्चरेडाँडाका स्थानीयहरूले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर १ भदौदेखि यहाँ फ्याँक्न नदिने भएका छन्। सरकारले स्थानीयलाई देखाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै उनीहरूले १ भदौदेखि सधैँका लागि फोहोर विसर्जन गर्न नदिने बताएका हुन्।
बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने घोषणा गरेका हुन्। विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारलाई फोहोर विसर्जन गर्न नदिने जानकारी गराइसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
गत २७ जेठ मा शहरी मन्त्रालयमा छलफल गरी समिति बनाई अनुसन्धान गरी ३ महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको थियो। तर हालसम्म सरकारले काम नगरेको र पटक पटक सहमति गर्ने र काम नगरेकाले अब फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइड लैजान नदिने स्थानीय एवम् बन्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए।
उनले भने,‘काठमाडौंका मेयरले आफूले उत्पादन भएको फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर नफ्याँक्ने भनेका थिए। अब काठमाडौंमा नै व्यवस्थापन गरोस्। हामी अब फोहोर फाल्न दिँदैनौ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले १७ वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्ने काम तथा योजना अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अर्थात सिसडोलमा व्यवस्थापनका लागि बजेट नछुट्याएको उनीहरुको आरोप छ।
४० वर्षदेखि बागदरबारले धोका दियो र मूकदर्शक बनेर सरकारले हेरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। फोहोर प्रभावित क्षेत्रका जनताले पटकपटक आन्दोलन गर्नु भन्दा फोहोर नै रोकिदियो भने हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। त्यसैले अब फोहोर नै रोक्ने स्थानीय राजन न्यौपानेले बताए।
३६ महिनाका लागि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति गरेर सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न थालेको १७ वर्ष भयो। सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरै रहेको सिसडोलमा ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो र फोहोर थुपार्न थालेको थियो।
आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि पाइने आश्वासनपछि स्थानीयले प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिन तयार भएका थिए। सहमति बमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले अनेकौँ पटक आन्दोलन गरे। वर्षेनी स्थानीयले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारले ०५१ सालमै बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्माण भने बल्लतल्ल ०६२ सालपछि थाल्यो। जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो।
सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो। सम्झौता बमोजिम बञ्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै भएन। ०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो।
०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो। बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापन ’नेपाल वेस्ट’ नामको निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्यो।
बञ्चरेडाँडा डाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न ०७६ वैशाख २२ मा एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी लुम्बिनी–कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।