चावहिलको मालपोत : आफ्नो भवन १० वर्षदेखि अलपत्र, भाडामा मासिक सवा २ लाख खर्च

काठमाडौं :  धोबीखोला करिडोर हुँदै पहेँलो पुलको घुम्ती कटेपछि देखिन्छ रातो रंग लगाएको एउटा नयाँ भवन। लगाएको रंग पनि खुइलिएको छ। झ्यालढोका ह्वाङ्गै छन्। भवनको पर्खाल भत्किँदै गएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र भवन देख्ने जोकोही सर्वसाधारण ‘यो कसको घर होला?’ ‘केका लागि बनेको होला?’ भनी जिज्ञासा राख्ने गर्छन्।

यो निर्माणाधीन भवन मालपोत कार्यालय चावहिलको हो। तर,यो १० वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ। भवनको सबै संरचना निर्माण कार्य सकिइसकेको छैन। नयाँ भवनको गेट बनेको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि देशमा लकडाउन भयो। त्यो बेला निर्माण गरिएको रेलिङको बरन्डा भत्किएको थियो। त्यसपछि हतारहतार मर्मत भयो। रङ लगाएपछि हाल केही काम भएको देखिँदैन।

चावहिल गंगाहिटीमा रहेको यो सरकारी भवन निर्माणका लागि २०६९ साल वैशाख ६ गते २ वर्ष अर्थात २०७१ साल वैशाख ५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरि श्री विकोई स्काई जे.भीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

निर्माणाधीन भवन

तर,ठेक्का लागेको १० वर्ष वितिसक्दा पनि भवन निर्माण सकिएको छैन। मालपोत कार्यालयका अनुसार यो भवन बनेपछि नापी कार्यालय चावहिल पनि यही भवन सर्ने तयारी छ। नापी र मालपाेतका लागि भनेर बनाइएको संयुक्त भवन चार तलाको छ। नापी कार्यालय चावहिलको चलचित्र विकास बोर्ड अगाडिको एक निजी भवनमा सञ्चालनमा छ।

नापी कार्यालय चावहिलका प्रमुख दयानन्द जोशीले मासिक १ लाख भाडा दिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको बताए। यही भवन बनेपछि आफूहरु पनि सर्ने उनले जानकारी दिए। उनी भन्छन्-‘सरकारी भवन कहिले बन्छ भन्ने चाहिँ मालपोततिरै थाहा होला।’ यसरी दुई वटा कार्यालयका लागि बनाइएको भवन समयमा निर्माण नसकिँदा सरकारले मासिक २ लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नु परेको छ।

 नापी कार्यालय भवन

मासिक भाडा १ लाखभन्दा बढी

मालपोत कार्यालय गोपीकृष्ण हल अगाडीको एक निजी भवनमा २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा छ। 

मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ काफ्लेका अनुसार ०७२ भदौ महिनाको १५ गतेदेखि मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडामा बस्नेगरी सम्झौता भएको र हालसम्म यही भाडादर कायम छ।  यसरी  हिसाब गर्दा ७ वर्षमा मात्रै कार्यालयले घरधनीलाई एक करोडभन्दा बढी रकम बुझाइसकेको छ।  

निर्माण लागत फरक 

मालपोत कार्यालय भवन निर्माणको लागत नै फरक रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त विवरणमा निर्माण ठेक्का सम्झौता लागत ९ करोड ५५ लाख ६ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ छ। तर,मालपोत कार्यालय चावहिलबाट सूचनाको हक प्रयोग गरी लिइएको विवरणमा भने कार्यालयले १० करोड २३ लाख २८ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ ठेक्का लगाइएकाे उल्लेख छ। 

समयमा भवन नबन्दाको असर करिडोरसम्म 

नयाँ भवन समयमा नबन्दा सेवाग्राही र कर्मचारी सास्ती खेप्न बाध्य छन् नै अर्कातर्फ धोबीखोला करिडोरको बाटो नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यो निर्माणधीन भवनको कम्पाउन्डबाट दैनिकजसो पानी बग्छ।

निर्माणाधीन भवन अगाडिको सडक 

त्यही पानीले भवन अगाडिको करिडोर ढलान उप्कियो। फेरी ढलान त भयो तर,अहिले पुन मंगालबाट ढल बाहिर निस्किएपछि सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित बनेको छ। 

‘बिचौलियाले दिँदैनन् भवन सार्न’

निजी घरको साघुरो ठाउँमा बसेर सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरुलाई समेत सास्ती भएको छ। उनीहरु नयाँ भवनमा छिटो सर्न चाहन्छन्। नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले निर्माणाधीन भवनको प्रसंग उठाउँनासाथ भने,‘ओ हो सरहरु यो कुरा बाहिर ल्याउनै पर्‍याे, मिलोमतोले झण्डै ११ वर्षसम्म भवन बनेको छैन,यस्तो नि कही हुन्छ? यहाँ धेरै विचौलियाको खेल छ ।’ 

ती कर्मचारीका अनुसार गत वैशाख महिनामा नयाँ भवनमा कार्यालय सर्ने हल्ला थियो। तर,हल्लामै सिमित बन्यो। सरकारी कर्मचारी मात्र नभई स्थानीयसमेत अहिलेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न नभएको देख्दा चकित छन्।

‘म यहाँ आएर बसेको ७ वर्ष भइसक्यो,अहिलेसम्म भवन निर्माण सकिएको छैन,यो सब घरबेटी,अरु विचौलियाको रजगजले गर्दा हालसम्म यहाँ कार्यालय नसरेको हो,’स्थानीय एक महिलाले भनिन्।  

हाल मालपोत कार्यालय सञ्चालित भवन

उनका अनुसार लामो समयदेखि भवन अलपत्र परेपछि आक्रोशित व्यक्तिहरुले भवनको कम्पाउन्ड भित्तामा ‘ठेकेदार चोर,सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी’ लगायत नारा लेखेका थिए। ‘तर,यो लेखिएको एक,दुई दिनमै मेटियो,’उनले भनिन्,‘भवन निर्माणको कार्य नहुँदा बाटो पनि पिच भएको छैन,धुलो र हिलोले सास्ती भएको छ।’

अहिले मालपोत कार्यालय रहेका स्थानमा लेखापढी व्यवसायीदेखि पैसा लिएर सेवाग्राहीको काम छिटो गर्ने विचौलियाको रजगज  छ। मालपोतको भिडले नजिकैका फोटोकपीदेखि खाजा पसलसम्मले राम्रै व्यापार गरिरहेका छन्। तर बन्दै गरेको नयाँ भवन बागमती करिडोरमा छ। कार्यालयबाहेक अरुलाई असहज हुने भएकाले पनि कार्यालय सार्न नदिइएको केही स्थानीयको बुझाइ छ। 

ठेकेदारलाई उन्मुक्ति !

यतिका वर्षसम्म भवन नबन्दा पनि सरकारले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। कारबाही गर्नुको साटो उल्टो अझै म्याद थपिँदै छ। शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले पत्र आए मात्र भवनको अनुगमन गर्ने,नभए सम्बन्धित निकायले नै हेर्ने भन्दै आफ्नो अधिकार नभएको बताए।

मालपोत कार्यालय चावहिलका सूचना अधिकारी काफ्ले समयमा भवन नबन्नुमा २०७२ को भूकम्प र कोभिडलाई दोष दिन्छन्। ‘कोभिडको कारण देखाइ ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गरेको छैन,’उनले भने।

उनका अनुसार अझै ठेकेदारले म्याद थप गर्न माग गरिरहेको छ। उनले नयाँ भवनमा सर्न अझै एक वर्ष लाग्ने जानकारी दिए। ‘म्याद थप गर्ने कुरा आएको छ,यस विषयमा छलफल हुँदैछ,’उनले भने।

काम सम्पन्न नगरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ : विभाग

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले धेरै पटक फिल्डमै गएर काम सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएपनि काम नभएको बताए।

‘हामी बैठक नै बसेर भवनमै गई काम सक्न निर्देशन दिँदै आएका छौँ, केही काम त सकिएको छ,अब भवनको फिनिसिङ गर्न बाँकी छ,छिटो काम सकाएर फर फराक गर्न भनेका थियौँ,तर काम अहिलेसम्म सकेको छैन,’उनले भने।

अब पनि काम नसकाए कानुनी प्रकृयामा जाने उनको भनाइ छ। ‘ठेकेदारले काम नसकाए अब चाहिँ हामी कानुनी प्रकृयामा जान्छौँ,’उनले भने।

सूचनाको सास्ती !

भवन निर्माण सम्बन्धी सूचना पनि मालपोतले गोप्य राख्न खोजेको थियो। भवन निर्माणको ठेक्का कसले पायो, किन काम ढिलाइ भयो? यी जानकारी सामान्य हो। तर,मालपोत कार्यालय चावहिलमा यस विषयमा जानकारी माग्दा दिइएन। 

यहाँका कर्मचारीले सूचना चाहिए लिखित निवेदन दिन भने। त्यसपछि थाहाखबरकर्मीले गत असार २७ गते सूचनाको हक प्रयोग गरि निवेदन पेश गर्‍याे।

तर,निवेदन पेश गरेको १४ दिनसम्म कार्यालयले केही प्रतिक्रिया दिएन। त्यसपछि थाहाखबरकर्मी गत मंगलबार पुन: कार्यालयमा गएर कुरा गर्दा सूचना अधिकारी काफ्लेले हुलाकमा पठाइएको जवाफ दिए। 

तर,यसको सोधी खोजी गर्दा सूचना विवरण कार्यालयकै घर्रामा थन्किएको पाइयो। पत्रमा उल्लेखित मिति अनुसार गत असार २८ गते नै माग अनुसारको सूचना तयार भएको देखिन्छ। तर,कार्यालय यी जानकारी दिन आनाकानी गर्‍यो।