काठमाडौं : गुप्तचरका नाममा महिनाको लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। गुप्तचर खटाएर संकलन गर्ने सूचनाका लागि गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी अधिकृतले महिनाको १५ देखि २२ लाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेको एमाले सांसद् लालबाबु पण्डित आरोप लगाएका हुन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद् पण्डितले पैसा खानका लागि गृहमन्त्री र गृहसचिवका परिवार एकै रातमा गुप्तचर बन्ने गरेको बताए।
‘बिल देखाउन नपर्ने भएपछि राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको छ। संस्थागत भएको भए यो आउने थिएन।’ उनले भने, ‘एकै रातमा गृहमन्त्री, गृहसचिवका मान्छे गुप्तचर हुने र पैसा बर्सिन थाल्ने। यहाँ सिस्टम छैन सबै निगाहामा चलेको छ।’
उनले विगतमा पनि सूचनादाताका रुपमा प्रहरी अधिकृतका श्रीमतीले पैसा खाने गरेको उल्लेख गरे।
‘भन्सारमा अरुले सूचना दिन्छ, सूचना दिएवापत पैसा बुझ्नुपर्दा प्रहरी अधिकृतका श्रीमती सूचनादाता भएर पैसा खाने गरेको विगतमा आएकै छ। उनले भने, यो पैसा पचाउन गरिएको राज्यको प्रणाली चरम दुरुपयोग हो।’
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद् पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नाम मात्रैको भएको पनि बताए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगेको थियो।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा समिति सदस्य गगनकुमार थापाले विभिन्न सुरक्षा निकायमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राख्ने कुराको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बताए। उनले त्यसलाई गृहमै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिए।
विधेयकमा सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन तथा अभिलेख गर्न सक्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए। उनले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको जिकिर गरे । शीर्ष नेताहरुको निवास अगाडी गुप्तचर राखेर निर्वाध रुपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उनको भनाई छ। उनले अदालतको स्वीकृति बिना फोन ट्यापिङ पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने पनि बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेको भन्दै त्यसो हुन दिन नहुने बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।