हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले स्थापना भएको साढे ४ वर्षको अवधिमा सवारीसाधन खरिद गर्ने, मर्मत गर्ने तथा इन्धन हाल्नका लागि मात्रै १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ५ हजार ४८ रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो।
बागमती प्रदेशमा भागबण्डाका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले साविकको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै १४ वटा पुर्याएपछि सवारी खरिदमा सरकारको खर्च बढेको हो। गत कात्तिक ११ गते प्रदेशमा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याएका थिए। त्यस्तै मन्त्रिमण्डल १८ जनाको बनाएका थिए। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढेसँगै सवारी खरिदमा पनि सरकारको खर्च बढेको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले गत आव ०७८/७९ मा मात्रै सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत र इन्धनमा कुल ४७ करोड २६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड १० लाख ४९ हजार ४६९ रूपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय र कार्यालयले सवारी मर्मतबापत गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड १ लाख १४ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्चेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा ९० लाख ३० हजार ८६४ रूपैयाँको इन्धन खर्च गरेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारका निकायहरूको प्रयोजनका लागि गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड २४ लाख ७२ हजार २३८ रूपैयाँ खर्च गरेको सूचना अधिकारी रिजालले बताए।
यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १६ करोड २९ लाख ७ हजार रूपैयाँ सवारीसाधन शीर्षकमा खर्च गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २६ करोड ४७ लाख ८३ हजार ४६४ रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको थियो।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ८ करोड १ लाख १४ हजार ७४९ रुपैयाँ सवारी मर्मतमा खर्च गरेको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी रिजालले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले ०७५/७६ मा १ करोड ६८ लाख ६१ हजार ६२६ रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेको जानकारी दिए। उनले उक्त वर्षमा कार्यालय प्रयोजनमा २ करोड ६ लाख ५६ हजार ८९६ रुपैयाँ, ०७६/७७ मा पदाधिकारीतर्फ ३६ लाख ९० हजार ६३४ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ५ करोड ३६ लाख १९ हजार १७७ रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको बताए।
पदाधिकारीका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४५ लाख ९८ हजार ८६४ रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च भएको छ भने कार्यालय प्रयोजनमा ६ करोड ५४ लाख १३ हजार ४३१ रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने पदाधिकारीतर्फ इन्धन खर्च ९० लाख ३० हजार ८६४ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ८ करोड २४ लाख ७२ हजार २३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ लाख २५ हजार ६६१ रुपैयाँ सवारीसाधनको भाडा खर्चबापत भुक्तानी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने सवारीसाधन भाडाबापत १ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३ हजार ९०० र गत आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुपातमा सवारीसाधन भाडाबापत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।