लक्ष्मी खरेल
सिमरा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा कार्यसम्पादनमा मधेश प्रदेशको पहिलो बनेको छ। गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आ.व. २०७८÷७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
बारा जिल्लाले ९० प्रतिशतभन्दा माथिको अंक प्राप्त गरी उत्कृष्टको सूचीमा परेको र मधेश प्रदेशमा पहिलो नम्बरमा आउन सफल भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताए।
प्रतिवेदनका आधारमा पर्सा जिल्ला ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर मधेशप्रदेशमा दोस्रो भएको छ भने देशभरमा उत्कृष्ट जिल्लाकै सूचीमा परेको छ।
रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र धनुषाले ८० देखि ९० प्रतिशत बीचको अंक ल्याएका छन् भने सप्तरीले ७७.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मन्त्रालयले विकास गरेको सिआइएमएस प्रणालीमार्फत गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दाहरूको फर्स्योट, अघिल्लो आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फर्स्योट, नागरिकतासम्बन्धी उजुरी फर्स्योट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत प्राप्त उजुरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरीहरूको फर्स्योटलाई आधार बनाएको थियो।
त्यसैगरी, उपभोक्ता हित विपरीतका कार्यहरूसम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्स्योट, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्स्योट, विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखा परीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजुको अवस्था शून्य हुने, बक्यौता बेरूजु फर्स्योटलगायत सूचकमा आर्थिक प्रशासन शाखा, मलेप प्रतिवेदन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख, गुनासो व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख आदि विवरणसँग तुलना गरी यथार्थ तथ्यका आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने प्रकृयालाई वस्तुनिष्ठ बनाइएको थियो भने इ(बुलेटिन, सूचना अधिकारीको विवरण, स्वतस्फूर्त सार्वजनिकीकरण, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाजस्ता वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरिने दस्तावेजहरू जिल्लागत वेबसाइटमार्फत निरीक्षण गरिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट खटिएको टोलीले ४१ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत अनुगमन ढाँचाबमोजिम कार्यसम्पादनको अवस्था हेरेर सुधारका उपायहरू सुझाएको थियो।
अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको अवधिसम्म ६८ वटा जिल्लाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको, ३७ वटा जिल्लाले ३० प्रतिशत अङ्क समेत हासिल नगरेको र ८ वटा जिल्लाहरूले १० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थाबाट माथि उठेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा बारालगायत ४६ जिल्लाहरूले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छन् भने २९ जिल्लाले ८० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतको बीचको अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
कार्यसम्पादन सम्झौताको ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासनअन्तर्गत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा गरी ९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला
प्रशासन कार्यालय गुल्मी सर्वोत्कृष्ट भएको छ भने अर्घाखाँची, नवलपरासी (वर्दाघाट सुस्ता पूर्व), रूकुम (पश्चिम), डडेलधुरा, हुम्ला, चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन्।
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेक बहादुर के. सी. ले उक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
त्यसैगरी, २९ जिल्ला (डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम (पूर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांग, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली) प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।