छानबिन प्रतिवेदन तयार हुन्छ, सार्वजनिक नै गरिँदैन
छानबिन प्रतिवेदन तयार हुन्छ, सार्वजनिक नै गरिँदैन
काठमाडौं : नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिवि उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था पनि हो। यही विश्वविद्यालयले देशका लागि योग्य कर्णधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो।
उच्च शिक्षामा छलाङ मार्नुपर्ने हो तर बिडम्बना। शिक्षा प्रदान गर्नुको साटो विश्वविद्यालयमा कहिले विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठन त कहिले आंशिक प्राध्यापकले आन्दोलन गर्न छाडेका छैनन्। आन्दोलनकै अखडा बनेको छ त्रिवि।
अहिले पनि त्रिविका विभिन्न कार्यालयमा ताला लागेको छ। त्रिविका अनुसार विभिन्न विद्यार्थी संगठनले ४० दिनदेखि त्रिविका रजिष्ट्रार, केन्द्रीय लेखा, व्यवस्थापन संकाय र कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा ताला लगाएका छन्। उनीहरूले परीक्षामा लापरवाही गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै गत असार २७ गते ताला लगाएका हुन्।
तर अहिलेसम्म न वार्ता भएको छ न खोल्न सहमति नै भएको छ। यसअघि पनि धेरै पटक विभिन्न समयमा ताला लागिसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार भने विद्यार्थीहरूलाई परेको छ।
सधैँ प्रश्नपत्रको लफडा
त्रिविमा तालामात्र लाग्दैन चरम लापरबाहीले पटक–पटक प्रश्नपत्रमा लफडा हुँदै आएको छ। त्रिविको मानविकी संकायले गत जेठ १८ गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरको अर्थशास्त्र अन्तर्गतको ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र जेठ २३ गते स्नातकोत्तर तहको राजनीति शास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेशनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो।
६० पूर्णाङ्कको उक्त विषयको परीक्षामा १३ प्रश्न अघिल्ला दुई वर्षको हुबहु मिलेपछि त्रिविले छानबिन समिति गठनसमेत गर्यो। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
गत असार २२ गते व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बिबिए छैटौं सेमेस्टरका लागि लिएको एमजिटी २०३ : अर्गनाइजेशनल विहेवियरको प्रश्नपत्र मोडर्न नेपाल कलेजको प्रि–बोर्डका लागि लिएको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको तथ्य बाहिरियो।
यसविरुद्ध परीक्षार्थीहरू सडकमा उत्रिँदै चर्को विरोध गरे। त्यसपछि त्रिविले प्रश्नपत्रको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो। तर उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
शिक्षाविद् भन्छन, शिक्षा दिने थलो नभई त्रिवि पार्टीकेन्द्रित बन्यो
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पछिल्लो समय त्रिवि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो नभई पार्टीगत आन्दोलनको अखडा बनेको बताउँछन्। यसरी सधैँ ताला लगाएर अरुको पढ्ने अधिकार हनन गर्नु अपराध भएको पनि उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पार्टीकै कार्यकर्ता विद्यार्थी छन्, लेक्चरर, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक लगायत कर्मचारी पनि कुनै न कुनै पार्टीमै संलग्न छन्, त्यही भएर त्रिविमा सधैँ लफडा हुने गर्छ।’ सधैँ तालाबन्दी नभई विकल्प खोजेर त्यहाँ पढ्न पाउने र प्रशासनिक काममा अवरोध नगरिनुपर्ने उनले बताए।
हालसम्म भएका शिक्षामन्त्रीहरू
त्रिवि स्थापनाकालदेखि हालसम्म ५१ जना शिक्षामन्त्री भएका छन्। विसं २०१६ सालमा परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री भएका थिए। २०१७ मा अनिरुद्रप्रसाद सिंह, २०१८ मा विश्वबन्धु थापा, २०१९ मा कीर्तिनिधि विष्ट, २०२२ मा पुष्करनाथ उप्रेती, २०२३ मा कीर्तिनिधि विष्ट शिक्षामन्त्री भए।
२०२४ सालमा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, २०२५ मा गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी, २०२५ मा वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, २०२६ मा नरेन्द्रकुमार प्रधान, २०२८ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, २०३० मा कृष्णराज अर्याल शिक्षामन्त्री भए।
२०३२ मा राधाप्रसाद घिमिरे, २०३३ मा डा. हर्कबहादुर गुरुङ, २०३५ मा पशुपतिशमशेर जबरा, २०३६ मा डा.डम्बरनारायण यादव, २०३७ मा मरीचमानसिंह श्रेष्ठ, २०३८ मा नारायणदत्त भट्ट शिक्षामन्त्री भएका थिए।
२०४० मा फत्तेसिंह थारु, २०४१ मा रणधीर सुब्बा, २०४३ मा केशरबहादुर विष्ट, २०४४ मा परशुनारायण चौधरी, २०४६ मा अच्युतराज रेग्मी, २०४७ सालमा डा.केशरजंग रायमाझी शिक्षामन्त्री भए।
२०४८ सालमा रामहरी जोशी, २०४८ मा गोविन्दराज जोशी, २०५१ मा मोदनाथ प्रश्रित‚ २०५२ मा गोविन्दराज जोशी, २०५३ मा देवीप्रसाद ओझा, २०५५ मा अर्जुननरसिंह केसी, सोही साल कुलबहादुर गुरुङ, २०५६ सालमा योगप्रसाद उपाध्याय शिक्षामन्त्री बने।
२०५८ मा ओमप्रसाद उपाध्याय, २०५९ मा देवीप्रसाद ओझा, २०६० मा हरिबहादुर बस्नेत, २०६१ मा विमलेन्द्र निधि, २०६१ मा राधाकृष्ण मैनाली, २०६३ मा डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, २०६४ मा प्रदिप नेपाल, २०६५ मा रेणुकुमारी यादव, २०६६ सालमा रामचन्द्र कुशवाहा शिक्षामन्त्री बनेका थिए।
२०६७ मा गङ्गालाल तुलाधर र दिनानाथ शर्मा ,माधवप्रसाद पौडेल, २०६९ मा चित्रलेखा यादव, २०७० मा गिरिराजमणि पोख्रेल शिक्षामन्त्री भए। २०७२ मा गोपालमान श्रेष्ठ, २०७३ मा डिआर पौडेल र गिरिराजमणि पोख्रेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएका छन्।
देवेन्द्र पौडेल नै हाल शिक्षामन्त्री छन्। तर त्रिविको भने सुधार गर्न सकेनन्।
शिक्षामन्त्री पौडेल तालाबन्दी गर्नु समस्या समाधान नभई वार्तामा बसेर समाधान गर्ने बताउनुबाहेक अरु सुधारका कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। गत साउनमा लिएकाे मानविकी, व्यवस्थापनलगायत संकायको प्रथम वर्षको परीक्षा नतिजा हालसम्म प्रकाशित भएकाे छैन।
‘प्रतिवेदन बन्यो, सार्वजनिक गरिएन’
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले प्रश्नपत्रबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक नभएको र यही कारण त्रिविमा ताला लागेको बताए।
‘नेपाल विद्यार्थी संघले ताला लगाएको होइन, जब त्यहाँ प्रश्नपत्रको समस्या उठ्यो त्यही सम्बन्धित संकायका विद्यार्थीहरुले ताला लगाएका हुन्, हामीले सहजीकरण र ऐक्यबद्धता जनाएका हौँ,’ उनले भने।
तालाबन्दीका कारण पठनपाठन र कुनै परीक्षा नरोकिएको तर्क उनले गरे। उनका अनुसार प्रतिवेदन तयार भएर रजिष्ट्रारको कार्यालयमा थन्किएको छ।
‘प्रश्नपत्र पटक–पटक हुबहु दोहोरिएपछि समस्या आयो,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई महिनादेखि रजिष्ट्रार अफिसमा थन्किएर बसेको छ। तर सार्वजनिक भएन, सार्वजनिक गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म ताला नखुल्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘म्यानेजमेज्ट संकायभन्दा बाहिरका मान्छेलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनुपर्छ भन्ने माग हो, तर रजिष्ट्रारले चासो देखाएनन्, ढाकछोप गर्ने काम गरेपछि रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि साथीहरूले ठप्प पारे।’
यसो भन्छ त्रिवि
त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले कहिले ताला खुल्छ भन्ने एकिन गर्न नसकिने बताए। ‘उहाँहरूको माग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने माग हो, तर यस विषयमा मैले केही जानकारी पाएको छैन। के कसरी अल्झेको छ, के भयो भन्ने नै बडो गाह्रो भएको छ,’ उनले भने।
उनले प्रश्नपत्र निर्माणमा गल्ति गर्ने सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई कारबाही गरिए पनि नाम सार्वजनिक गर्न दबाब आएको बताए। ‘लापरबाही गर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही प्रकृयामा गइसक्यो,’ उनले भने, ‘नाम सार्वजनिक गर्न भनेको छ, अब छलफल गरेर सार्वजनिक होला।’
उनले तालाबन्दीको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आए पनि यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा केही काम हुन नसकेको स्विकारे।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।