पर्वत : संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्न सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्यसचिवहरू पोखरामा भेला भएका छन्।
लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकी प्रदेशको भागमा परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको गण्डकीका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बताए।
आइतबारदेखि सुरु भएको भेला सोमबार सम्पन्न हुँदैछ। कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरू तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकीका योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले बताए। यसै गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचामा छलफल गरिएको छ।
यसैगरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन बनाउने बारेमा, तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने ऐनका बारेमा समेत भेलामा छलफल गरिएको छ। आयोजना बैंक नहुँदा खल्तीका योजना आउने र दिगोपना नदेखिएकाले यसका बारेमा पनि कुराकानी भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै संघ सरकारलाई अझै झकझक्याउन यस्ता बैठक उपलब्धिमूलक हुने सहभागीको अपेक्षा छ। टुक्रे आयोजना कम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणमा रकम बढाउनुपर्नेमा सशर्त योजना आउने गरेकोप्रति सहभागी उपाध्यक्षहरूले गुनासो पोखेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी भएका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले आयोजना बैंक स्थापनाका बारेमा सबै सहभागीले प्रसंग उठाएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कर्मचारीकै कारण प्रदेशमा काम प्रभावित हुने अवस्था नरहेको भनाइ राख्दै उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै प्रभावकारी र नागरिकको हितका लागि काम गर्दै आएको बताए।
पहिलो दिनको कार्यक्रममा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सोम, मधेस प्रदेशका भोगेन्द्र झा, बागमतीका डा. कृष्णराज पन्त, लुम्बिनीका वामदेव क्षेत्री, गण्डकीका सदस्य माया तिम्सिना, सुदूरपश्चिमका सदस्य मोहनदेव बिस्टले प्रस्तुति राखेका छन्। प्रदेशमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यदिशाका बारेमा उनीहरूले प्रस्तुति केन्द्रित गरे। सोमबार साझा अवधारणा बनाएर भेला समापन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त सचिव डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी गराए।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेका थिए। पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना सबैको साझा लक्ष्य हो भन्दै यसलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरूले थप मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताए।
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको उनको भनाइ छ। संविधानले दिएका व्यवस्था पनि उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार नदेखिएको दाबी गरे। प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनसमेत संघ सरकार नै वाधक बनेको उनले आरोप छ।
संघ सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको भन्दै उनले कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट दिएमा आफूहरूले खर्च गरेर देखाइदिने बताए। संघमा नेतृत्व गर्नेहरूले अधिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पोखरेलको माग छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो कामभन्दा पनि अरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या भएको बताए। रेमिटेन्स, पर्यटन र जलविद्युतबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले संघ र प्रदेशमा उस्तै समस्या दोहोरिएको पाइएको भन्दै यसतर्फ सोच्ने बेला आएको बताए। साढे चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले गरेका कार्यक्रमका बारेमा सामूहिक रूपमा सार्वजनिका गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।