पर्वत : वर्षौं पहिले गाउँ–गाउँमा विद्युत् विस्तार गर्नको लागि गाउँमा नै सामुदायिक संस्थाहरू गठन गरिए। ती संस्थाहरूले नै गाउँमा विस्तार गरिएको विद्युतको व्यवस्थापनको काम गर्दै आए।
अहिले पनि ती संस्थाले नै विद्युत् उपभोक्ताहरू बनाउने र उनीहरूबाट महसुल सङ्कलनको काम गर्दै आएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको पर्वत वितरण केन्द्रसँग थोक मूल्यमा खरिद गरेको विद्युत् उपभोक्तालाई खुद्रा मूल्यमा बिक्री गर्ने काम संस्थाहरूले गर्दै आइरहेका छन्।
गाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार र त्यसको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएका सामुदायिक संस्थाहरूकै कारण अहिले भने उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्।
पर्वत वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लामा २४ ओटा सामुदायिक संस्थाहरू रहेका छन्। तीमध्येका एउटाले नवीकरण र एउटाले खारेजी गरेका छन्। बाँकी रहेका २३ ओटा संस्थाहरूबाट करिब १३ हजार ग्राहकहरूले विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका छन्।
संस्थालाई कसरी दिइन्छ जिम्मेवारी ?
विद्युत् सेवाका लागि त्यस्ता सामुदायिक संस्था र विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्लामा रहेका वितरण केन्द्रको बिचमा सहमति भएको हुन्छ।
संस्था सञ्चालनको लागि सुरुमा उनीहरूले निवेदन दिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नका लागि आवश्यक रकम मध्येको ८० प्रतिशत प्राधिकरणले र २० प्रतिशत सम्बन्धित संस्थाले जम्मा गरेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिन्छ।
संरचना निर्माण भएपछि विद्युत् लाइन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी सामुदायिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरिन्छ। सामुदायिक संस्था भनेका प्राधिकरणका थोक ग्राहक हुन्। जबकि केन्द्रले सिधै हेर्ने तथा कुनै संस्थामा आबद्ध नभएका ग्राहकहरू खुद्रा ग्राहक हुन्।
सामुदायिक संस्थाले प्राधिकरणबाट थोक मूल्यमा लिएको विद्युत् उपभोक्तालाई खुद्रा मूल्यमा बिक्री गरेको हुन्छ। संस्थामा आबद्ध रहेका ग्राहकहरूको मिटरमा उठेको महसुल उठाउने काम संस्थाकै हुन्छ। उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध हुँदैन।
यसका लागि हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिना भित्रमा सामुदायिक संस्था नवीकरण गरेको हुनुपर्छ। अघिल्लो वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको अडिट रिपोर्ट लगायतका कागजातहरू समावेश गरेर संस्था नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरणको कागजात, विद्युत् खपत सम्बन्धी अनुसूची–४ को फाराम भरेर पर्वत वितरण केन्द्रमा दिनुपर्छ।
नवीकरण नभई सञ्चालनमा छन् संस्था
एउटा संस्थाले आफू चल्न नसकेको भन्दै पर्वत वितरण केन्द्रमा पुगेर आफ्ना कामहरू फिर्ता गरेपछि पर्वतमा विद्युत सेवाको काम गर्ने २३ ओटा संस्थाहरू रहेका छन्।
जिल्लाको रानीपानी, वहाकी, बर्राचौर, पकुवा, खौला, थापाठाना, बालाकोट, पाखापानी, कार्कीनेटा, ठूलीपोखरी, फलामखानी, लेकफाँट, बाँसखर्क, ठानामौला, बाच्छा, आर्थर, कुर्घा, पैयुँ, शालिजा, ग्रामप्रकाश, क्याङ, भोक्सिङ लगायतका ठाउँमा संस्थामार्फत वितरण भइरहेको छ।
ती संस्थाहरूले वर्षौँदेखि नवीकरण नै नगरी विद्युत् सेवाको काम गर्दै आएका छन्। सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली अनुसार संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि गत वर्षको मङ्सिरमा फागुनभित्रमा प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भनिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि संस्थाहरू नवीकरणको लागि नआएको पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोशली बताउँछन्।
‘गत वर्षको फागुन मसान्तसम्मका लागि नवीकरणको समय दिइएको थियो। फागुन मसान्तसम्म नवीकरण नगरेमा प्राधिकरणबाट दिने सेवा सुविधा नदिने पनि भनिएको थियो। उनीहरूले नवीकरण गरेर ल्याउँछौ भनेको भए पनि त्यो काम भएन', उनले भने, ‘उनीहरूले पुन: वैशाखसम्मको समय माग गरेका थिए। तर वैशाखमा पनि आएन। अहिलेसम्म थापाठाना सामुदायिक विद्युतीकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्मको नवीकरण गरेर केन्द्रमा सबै कागजातहरू उपलब्ध गराएको छ।’
नवीकरण किन?
विद्युतको काम सम्हाल्दै आएका सामुदायिक संस्थाहरू नवीकरण नभएको अवस्थामा ती संस्थाले काम गरिरहेको क्षेत्रमा थप विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने केन्द्र प्रमुख गोशली बताउँछन्।
संस्थाले हेर्दै आएको विद्युत् लाइनमा थ्री फेज गर्नुपर्ने, काठको पोल विस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रान्सफर्मर थप गर्नुपर्ने, उपभोक्ता बढ्दै जाँदा भइरहेका ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
तर जबसम्म संस्थालाई नवीकरण गरिँदैन त्यतिबेलासम्म यी कुनै पनि कामहरू गर्नका लागि प्राधिकरणले जिल्लाको केन्द्रलाई अनुमति दिएको हुँदैन।
‘संस्था नवीकरण भएर वार्षिक रूपमा हामीसँग हुने नवीकरण नगरेसम्म त्यो लाइनमा आवश्यक भएका कुनै पनि कामहरू प्राधिकरणले गर्न मिल्दैन', गोशली भन्छन्, ‘पहिले ८०-२० कार्यक्रम थियो। त्यसमा संस्थाले २० प्रतिशत र हामीले ८० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर विद्युतीकरणको काम गर्दै आएका थियौँ। अहिले यो दर ९०-१० भएको छ।’
नवीकरण नभएका कारण थ्री फेज माग गरेको ठाउँमा पनि विद्युतको क्षमता बढाउन सकिएको छैन। संस्थाहरूले नै काम गरिरहेका केही ठाउँहरूमा काठका खम्बाहरू जोखिमको अवस्थामा रहेका भए पनि संस्थाकै कारण काठे पोलहरु विस्थापित गर्न नपाइएको पर्वत वितरण केन्द्र बताउँछ।
ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमताले नधानेर जल्ने अवस्थामा पुगेका होलान् ती पनि फेर्न पाइएको छैन। केन्द्रबाट बारम्बार ताकेता गरेर नवीकरण गर्न भनिए पनि संस्थाहरूले अेटरी गर्दै आएका छन्।
संस्थाले विद्युतीकरणको काम थालेकै बेलादेखि हरेक वर्ष उनीहरुलाई ताकेता गर्दै आएको भएमा संस्थाहरू पनि अपडेट अवस्थामा रहन सक्ने भए पनि केन्द्रले पनि यसबारे बेवास्ता गरेका कारण संस्थाहरू अपडेट नभएका हुन्।
केन्द्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने सबै कार्यालय प्रमुखहरुले यो मुद्दा उठाएको भएमा संस्थाहरू छरपस्ट अवस्थामा नपुगेको हुने संस्थाका सञ्चालकहरु बताउँछन्।
यसरी मारमा पर्छन् ग्राहक
संस्था नवीकरण नभएका कारण संस्था मार्फत विद्युत् लिएका ग्राहकहरू मारमा परेका छन्। जसका कारण संस्थाबाट विद्युत् लिइरहेका उपभोक्ताहरू नै आफू आबद्ध संस्था खारेज भएर सिधै पर्वत वितरण केन्द्रको ग्राहक बन्न चाहन्छन्। यो कुरा ग्राहकहरूले पर्वत वितरण केन्द्रलाई सुनाउँदै आएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार अहिले मासिक २० युनिटसम्मको विद्युत् ३० रुपैयाँमा उपलब्ध हुन्छ। जबकि संस्थाहरूले अहिले पनि सोही युनिटमा मासिक ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका गुनासा पनि आउने गरेका छन्।
ती गुनासा आएपछि सम्बन्धित संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिलाई फोन गरेर नियम अनुसार उपभोक्ताले जति रकम तिर्नुपर्ने हो त्यो मात्रै लिन तथा राज्यले तोकेको बाहेक महसुल लिएमा कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने भनेर उनीहरूलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको गोशलीको भनाइ छ।
संस्थाहरूको बेवास्ताका कारण महसुल बाहेक प्राधिकरणबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाट पनि नागरिक मारमा परिरहेका छन्।
‘हामी विद्युतको थप काम गरिदिन्छौँ भनेर प्राधिकरणले भन्दा पनि संस्थाकै कमजोरीका कारण काम गर्न पाइएको छैन। जसका कारण संस्थाभित्र रहेका उपभोक्ताले प्राधिकरणले हाल दिइरहेका सुविधाहरु पाउन सकिरहेका छैनन्', केन्द्र प्रमुख शिवनारायण भन्छन्, ‘स्थानीय तहबाट पनि पोल र ट्रान्सफर्मर माग्दै निवदेनहरु आएका हुन्छन् तर संस्थाले हेरेका कारण हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। पालिकाबाट आएका मागलाई केन्द्रमा पठाउँदा संस्थाले हेरेका कारण त्यो फाइल नै फिर्ता हुन्छ। अडिट गरेको रिपोर्ट र नवीकरणका कागजात खोज्छ, त्यो छैन।’
पर्वतमा करिब १५-२० वर्षदेखि संस्थाहरूले विद्युतको काम गरिरहेका छन्। ती संस्थाहरूलाई कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरिएकाले नै संस्थाहरूको बेथिति बढेको विद्युत्का कर्मचारीहरू बताउँछन्। संस्थामा आबद्ध ग्राहक कति छन्, संस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने विवरणसहितको नवीकरण गरेको कागजात माग गर्नुले संस्थालाई नै फाइदा हुने हो।
संस्थाले चलाउन नसके के गर्ने?
संस्थाले आफूले गर्दै आएको विद्युत् सेवाको काम गर्न नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणमा कागजातहरू बुझाउनुपर्छ। त्यसका लागि संस्थाको साधारणसभा गरेर सर्वसम्मत निर्णय भएको हुनुपर्छ। ‘यो संस्था चलाउन नसकिएका कारण हामीले गर्दै आएको काम विद्युत् प्राधिकरणमा नै दिन्छौँ भनेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
तर न भेला गरेर संस्थाको काम हामीलाई दिइएको छ, न त हामीले भनेको आदेश संस्थाले नै मानेको छ', गोशली भन्छन्, ‘संस्थाले त्यत्रो आर्थिक कारोबार गरिरहेको हुन्छ, अनि अडिट गर्नु पर्दैन? संस्था त भ्यालिड भएर बस्नुपर्छ। उनीहरूलाई पारदर्शी बनाउन खोज्दा लौ न यस्तो गरिदिनु भएन भन्ने पनि आउँछ। संस्थाले नै ठिक काम नगरेको अवस्थामा म के गर्न सक्छु?’
जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा क्याङ सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाले खारेजीको निवेदन दिएपछि हालै मात्र उक्त संस्था पर्वत वितरण केन्द्रमा फिर्ता भएको छ।
लमजुङमा ३० हजार ग्राहक रहेको तथा नेपालकै राम्रोमध्येको संस्था समेत प्राधिकरणमा फिर्ता आएको उदाहरण दिँदै गोशलीले पर्वतका संस्थाहरू पनि प्राधिकरणमा फिर्ता हुनु आपत्तिको विषय नभएको बताए।
आफूहरूको उद्देश्य भनेको संस्थाको कमजोरीको कारण संस्थामा आबद्ध भएका नागरिकले प्राधिकरणको सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने रहेकोले त्यसमा संस्थाले अवरोधको काम नगरोस् भन्ने रहेको उनको भनाइ छ।
राज्यको सेवा र सुविधा हरेक नागरिकका लागि बराबर हुने भएकाले सामुदायिक संस्थामा आबद्ध भएका ग्राहकहरूले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्ने शिवनारायणले बताए। नवीकरण नभएका संस्थाकै कारण धेरै नागरिकले प्राधिकरणको सेवा र सुविधा खोजेर पनि नपाएकाले संस्थाहरूलाई नवीकरण गरेर केन्द्रको आधिकारिक दायरामा ल्याउन प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।