काठमाडौँ : सिसडोलका स्थानीय बासिन्दाले सरकारलाई आश्वासन नदेखाउन आग्रह गरेका छन्। आइतवार सिसडोलको निरीक्षण गर्न पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूले मुड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्रको सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरे। शैलुङ कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का पाएको यो सडक निर्माण नहुँदा ८ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ।
त्यस क्षेत्रका स्थानीयले सबै मन्त्रीहरू निरीक्षणका लागि आउने तर आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न आग्रह गरे।
स्थानीय बासिन्दाले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरूले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
मन्त्रीद्वयले पासाङ ल्हामु सडकखण्डअन्तर्गतको मुड्खु–तीनपीप्ले क्षेत्र निरीक्षण गरेका हुन्। सरकारले उक्त सडकको पुरानो ठेक्का तोडेको छ भने नयाँ ठेक्काका लागि केही दिनअघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको छ। अब ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीले ४ ठेक्का पाएको ४ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
ठेक्का प्रक्रियाअघि सडकको अवलोकनका लागि सम्बन्धित स्थानमा पुगेका मन्त्रीद्वय राई र श्रेष्ठले अबको ४ महिनामा सडक निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए। अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री राईले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर अब काम शुरु गर्ने बताए।
उनले आमजनताको माग सम्बोधनका लागि तीन महिनासम्म लाग्ने ठेक्का प्रक्रियालाई छोट्याएर १८ दिनमा सक्ने हिसाबले काम भइरहेको बताए। उनले ठेक्का पाएको कम्पनीले ४ महिनाभित्र काम सकिसक्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय बासिन्दाका समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने भन्दै ४ महिनामै सडक निर्माण भइसक्ने भएकाले ढुक्क हुन स्थानीयसँग आग्रह गरे।
उनले भने, ‘८ वर्षअघि बहुचर्चित ठेकेदारले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेको नेताहरूको पक्षपोषणमा देशभरकै ठेकेदारहरू काम नगर्ने पैसा लिने राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरू नै आरोपित हुने अवस्था थियो। हामीले ती कम्पनी र ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्यौँ र तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेका छौँ।’
त्यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले मुड्खु–तीनपीप्ले क्षेत्रको सडक निर्माणमा व्यवस्थित काम गर्न नसकेको बताए। उनले अब फास्ट ट्रयाकबाट काम अघि बढाउने बताए। उनले ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न समयमै काम नसके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्थाको थालनी गरिएको बताए। 
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।