बारा : जीतपुरसिमरा उपमहानरपालिकाले कार्यविधि प्रमाणित नगरिदिँदा हिंसापीडित बालबालिका तथा महिला अल्पवास सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
जसका कारण हिंसामा परेर कहाँ जाउँ र के गराैँको अवस्थामा परेकाहरुलाई सुरक्षित आवाससहित उचित परामर्श दिने उद्देश्यले निर्मित भवन प्रयोगविहीन बनेको छ।
सिमरा महिला सहकारीले आफ्नै कार्यालयको माथिल्लो तलामा हिंसापीडित बालबालिका तथा महिला अल्पवास सेवा दिन भान्छासहित ५ कोठा बनाएको छ। दुई आर्थिक वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेको भवनबाट विगतको वर्षदेखि सेवा दिने तयारी गरिएको भएता पनि नगरपालिकाकै आनाकानीका कारण रोकिएको छ।
'हिंसापीडितले सहनु वा मर्नुको विकल्प नदेखेको समयमा सुरक्षित आवासका साथ कानुनी लगायतका परामर्श पाउन्, सकेसम्म पुनर्मिलन गराऔँ, नसकेको खण्डमा कानुनी उपचारका लागि सहज वातावरण बनाउन सकौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। बढीमा ४५ दिन बस्न, खान तथा कानुनी उपचार खोज्न समस्या नहोस् भनेर लागि परेका हौँ।' साकोसका अध्यक्ष अनिता लम्साल अधिकारीले भनिन्।
शनिबार आयोजित १५ औँ साधारण सभामा लम्सालले उठाएको यो विषयलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै मेयर राजन पौडेलले यसबारे कानुनी प्रावधान हेरेर चाँडै ठोस निर्णय गर्ने बताए।
त्यस्तै उपमेयर भोला प्रसाद अधिकारीले हिंसापीडितले न्यायको खोजीमा निस्कदा गाँस, वास र कपास नै गुमाउनु पर्ने डरले आवाज उठाउनेहरुको कमी हुने विषयलाई मध्येनजर गर्दै सिमरा महिला साकोसले ल्याएको योजना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई नगरले सहयोग गर्ने बताए।
साधारण सभामा बोल्दै वक्ताहरुले आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, सदस्य एवं सदस्य परिवारको मृत्यु हुँदा भेटघाट तथा राहत प्रदान, क्यान्सर पीडितलाई सहयोग, किशोरी आत्मरक्षा तालिम, तीर्थयात्रा, अवलोकन भ्रमण, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग समन्वय तथा विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आएको यस सहकारीले प्रदेशस्तरीय छवी बनाउँदै गएको उल्लेख गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।