सरकारलाई एमालेको चेतावनी : मंसिरको ४ को निर्वाचनपछि दुई खाले सांसद स्वीकार्य छैन

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने हर्कत नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। 

उनले त्यो ढंगले प्रतिनिधिसभा भित्र दुई खाले सांसद हुने अवस्था आउने गरी सो विधेयक अघि बढाए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने अडान पनि राखे। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुने दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही व्यवस्था मात्रै आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने उनको भनाइ छ। 

एमालेसँग परामर्श गरेरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक ल्याएको भनेर कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले भनेकोमा आपत्ति जनाए। एमालेले त्यसका लागि सरकारलाई कुनै पनि सहमति नदिएको दाबी गरे। 

सरकारको १४ महिने कार्यकालले आमजनतालाई लज्जाबोध गराएको समेत पटकपटक दोहोर्‍याए। 

उनको भनाइ:

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नका लागि सरकारले अहिले भएकै ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो तर कानुनमन्त्रीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा हालेर लिएर आउनु भयो। समय पनि थियो सरकारसँग प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरेको भए अझै कानुनी रूपमा स्पष्टता हुन्थ्यो।

अलिकति कानुनी रूपमा मिसमास गर्न खोजिएजस्तो देखियो। तैपनि त्रुटि भए पनि यदि सही कुरा ल्याउनु भएको भए हामी मान्थ्यौँ। मैले यदाकदा सुनेँ–कानुनमन्त्री र सरकारको तर्फबाट भनिएको छ कि– प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समर्थनमा पनि हामीले ल्याएको हो भनेर भन्नु भएछ। म सम्झना दिलाउन चाहन्छु– यही कानुनमन्त्रीले एक दिन बैठकमा बोलाउनु भएको थियो। हामीले भनेका थियौं– तपाईँले राखेको यो प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेको समर्थन छैन।

किनभने हामी यो नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा तपाईँले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र प्रदेशको सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा जे व्यवस्था गर्न खोज्नु भएको छ यसबारे  हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। किनभने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल प्रारम्भ चाहिँ शपथ गरेकै दिनबाट हुनुपर्छ। किनभने यसअगाडिको अभ्यास पनि त्यही हो र हाम्रो कार्यकालको अन्त्य कुन वेला हुने भन्ने प्रसंगमा चाहिँ खास भन्ने हो भने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको अहिलेको काम गराई हेर्दाखेरी कोरम नपुगेको दुरूह अवस्था हेर्दाखेरि चुनावको घोषणासँगै वास्तवमा कार्यकाल सकिनु पर्थ्यो। 

तपाईंहरूले त्यसो गर्न सक्नु भएन। किन सक्नु भएन त्यो राम्ररी थाहा छ। जुन वेला असार २८ को फैसला गराउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईंहरू। केही नेताले मोफसलको जिल्लामा गएर भाषण पनि गर्नु भयो। पर्सि फैसला आउँदै छ। त्यो फैसला आउँदाखेरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदै छ। त्यसपछि केपी ओलीको सरकार जाँदै छ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नु भएको थियो। त्यसका आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने उहाँहरूकै सल्लाह र परामर्शमा त्यो फैसला आयो र त्यहाँ के भयो भने– यसको कार्यकाल पूरा पाँच वर्षको हुनेछ। त्योभन्दा एक छिनअघि पनि यो विघटित हुँदैन भन्ने खालको फैसला लेखाउनु भएको कारणले गर्दा पाँच वर्ष पुर्‍याउन खोज्नु भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

तर कुरा के हो भने निर्वाचन पछि पनि यसको कार्यकाल यथावत् राख्ने कुरा कति कति विरोधाभासपूर्ण हुन्छ : एक छिन अनुमान गरौं त। मंसिर ४ गते पछि लौ ५ गते नै कुनै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आयो। एउटा जितेको सांसद हुन्छ। भर्खरै जनताले मतदान गरेर जितेको सांसद हुन्छ। अर्को एउटा सांसद हुन्छ पाँच वर्षअघि जितेको। तर, लोगो चाँही उससँग हुन्छ। जनताले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुईटा सांसद हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो खालको विरोधाभाष कुरा कसरी परिकल्पना गर्छ यो सरकार। कसरी कानुनमन्त्रीज्यूले यो परिकल्पना गर्नु भयो ? मलाई अचम्म लाग्छ।

गठबन्धनमा शायद सल्लाह भएकै होला। किनभने गठबन्धनका दिनहुँ बैठक बसिरहेका छन्। हुनत गठबन्धन बन्ने वेला दुईटा कुरा यो संसद्‌मा बहुत जोडदार रूपमा उठेको थियो। एउटा सरकार कस्तो हुन्छ, हामी देखाइदिन्छौं भन्नु भएको थियो। १४ महिना झलझली देखियो। अर्को कुरा पनि भन्नु भएको थियो– कुनै पनि गठबन्धनका र अरू बैठकहरू सरकारी बाहेकका अरू कुनै पनि बैठक बालुवाटारमा हुँदैनन् भन्नु हुन्थ्यो। अहिले दिनैपिच्छे बालुवाटारमा बैठक भइरहेको हामी सुनिरहेका छौं। हुनत उहाँहरुले बोलेको कुरा पुर्‍याउनु पर्दैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला जे आलोचना गर्नु हुन्थ्यो, अहिले खुरुखुरु त्यहीँ हुदा खेरी पनि उहाँहरू अहिले त्यो स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न।

अलिकति लज्जाबोध हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो हुनाले यो कार्यकालको सम्बन्धको सम्बन्धमा कुरा के हो भने मंसिरको ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि दुई खाले सांसद खडा गर्न जुन प्रयास गर्नु भयो, त्यसले मुलुकमा उत्पन्न गर्ने एउटा उपहास, जनताको बीचमा लज्जाबोध जुन गर्नुपर्ने थियो। अनिवार्य रूपमा सच्याउन पर्छ। र, कानुनमन्त्री र अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट म जोडदार रूपमा भन्न चाहन्छु– नोमिनेशनको अघिल्लो दिन हाम्रो प्रतिनिधिसभाको र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुनैपर्छ। दुई दिन भए पनि लम्ब्याएर अरू कुनै हर्कत गर्न तपाईंहरूले चाहनु भएको छ भने नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा छ। हामी अनिवार्य रूपमा त्यसलाई रोक्न चाहन्छौं।