लेखनाथ : रोपाइँ सकेको एक महिनाभित्र धानमा युरिया मल छर्नुपर्छ तर दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखनाथ तथा आसपासका किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले कर्पोरेसनले बजार मागअनुसार रासायनिक मल ल्याउन नसक्दा किसानले मलको अभाव झेल्नुपरेको हो।
धान रोपेको एक महिनामा पहिलो पटक र दुई महिनापछि दोस्रो पटक धानमा युरिया मल प्रयोग गरिन्छ तर यस वर्ष दोस्रो पटक छर्ने बेलामा मात्र मल आएको छ, त्यो पनि न्यून मात्रामा। रासायनिक मलकै अभावमा यस वर्ष धान उत्पादनमा १५–२० प्रतिशत कमी आउने किसान बताउँछन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बाँस्तोलाले कास्की, मुस्ताङ र मनाङका लागि धान तथा तरकारीमा प्रयोग गर्न भदौमा मात्र चार सय ६५ टन आवश्यक पर्नेमा केन्द्रबाट १६० टन मात्र छुट्याइएकाले किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन नसकेको बताउनुभयो। कास्कीका ६५ कृषि सहकारीलाई समान रूपमा रासायनिक मल वितरण गरेको उनले जानकारी दिए।
सरकारी अनुदानमा र सरकारी निगरानीमै कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका छन्। अनुदानको युरिया मलमा सरकारको ८६ दशमलव सात र किसानको १७ दशमलव तीन प्रतिशत मूल्य पर्छ। किसानको राहतका लागि सरकारले अनुदान रकम छुट्याएको भए पनि यस वर्ष ४५ प्रतिशत अनुदान रकम घटाइ दिएको छ।
विदेशबाट रासायनिक मल खरिद गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने जिम्मा लिएका ती कम्पनीले समयमै ल्याउन नसक्दा किसानले अभाव मात्र खेपेनन्, धान उत्पादनमा नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटास खरिदका लागि २८ अर्ब अनुदान रकम छुट्याएकामा यो वर्ष रु १५ अर्ब मात्र छुट्याइएको सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्।
कास्कीमा साउनका लागि मात्र तीन सय टन युरिया मल आवश्यक पर्छ। हाल १६० टन मात्र छुट्याएर पठाएको छ। यसले किसानलाई पुग्दैन। कास्की, मुस्ताङ र मनाङका लागि छुट्याइएको एक सय ६० टन युरिया मल यहाँका किसानलाई पर्याप्त छैन। ‘मल छिटै ल्याउने तयारीमा छौँ’, प्रमुख बाँस्तोालाले भने। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मल अभाव हुँदा समयमै ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे।
खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल बिक्रीका लागि कृषि सहकारीमा पठाउने गरिएको उपाध्यायले बताए। सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नभएकै कारण ती कृषि सहकारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ। रासायनिक मलमा केही सहकारीले बढी मूल्य लिएको भन्दै किसानले पोखरा महानगरीय कृषि महाशाखामा उजुरी दिएका छन्। महाशाखाका अनुसार कास्कीमा मात्र २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।