पोखरा महानगरले भत्कायो सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटर

कास्की : पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा महानगरपालिका–९ महेन्द्रपुलमा डोजर चलाएर आफ्ना स्वामित्वमा रहेका सटर तथा घरहरू भत्काएको छ।

महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोतका रूपमा महेन्द्रपुलको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरलाई लिँदै आएको थियो। सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले नै सटर बनाएर भाडामा लगाएको थियो। महानगरपालिकाले  त्यस्तै सटरहरू राष्ट्र बैङ्क चोक, जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीको अगाडिको भाग लगायतका सार्वजनिक जग्गामा पनि निर्माण गरेको छ।

सटर भाडामा लिएकाहरूबाट महानगरपालिकाले भाडा नै उठाउन सकिरहेको छैन। महानगरले भाडा तिर्नका लागि ताकेता गर्दै आएको भए पनि ताकेताबाट उम्किने र बेवास्ता गर्ने बानी परेकाहरूले महानगरको आदेशलाई टेर्दैनन्।

महानगरपालिकाले खोजी गर्दा सम्पर्कमा नआउने, सम्झौता नवीकरण नै नगरी सटहरूमा निरन्तर बसिरहने लगायतका समस्या भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो शक्तिको तारो महेन्द्रपुलमा रहेका सटरहरूमा सोझिएको थियो।

महानगरपालिकाले गत साउन १९ गते दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेर महेन्द्रपुलमा नजिकै आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भवनमा रहेका सटर कवलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरूको लागि ३५ दिनभित्रमा व्यवसाय नहटाए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको थियो। सोहीअनुसार भदौ २२ गते ३५ दिने सूचनाको म्याद पूरा भएपछि बिहीबार महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीसहितको टोलीले नगर प्रहरीसहित पुगेर  महेन्द्रपुलका घर तथा सटर भत्काएको हो।

२०५६ सालमा स्थापना भएको पोखराको एक मात्र सार्वजनिक ग्यालरी पुरानो र जीर्ण भएको भन्दै महानगरका निवर्तमान प्रमुख मानबहादुर जिसीको कार्यकालमै त्यसलाई भत्काउने निर्णय भएको थियो। निर्णय भएको भए पनि निवर्तमान नगरप्रमुखले भत्काउने आँट गरेनन्। तर वर्तमान नगर प्रमुख धनराज आचार्यसहितको टोलीले बिहीबार त्यसलाई भत्काएको हो।

महानगरले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०१ बमोजिम ३५ (पैँतिस) दिने सूचनामा आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भवनमा रहेका सटर कवलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न विगतमा सम्झौता गरेका व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम म्याद थप नगरेको, सम्पर्कमा समेत नआएको र पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत बहाल बक्यौता भुक्तानी नगरेकाले ३५ दिनभित्र आफैँ सटर कवलबाट व्यवसाय हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।

महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार वर्षौँदेखि महानगरपालिकाको सटरमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई एक वर्षको भाडा समेत छुट दिएर बाँकी बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि अटेर हुँदै आएको थियो। सटर हटाए पनि उठ्न बाँकी रकम नियमानुसार असुल उपर गरिने उनको भनाई छ। ती सटरहरूबाट एक करोड ८७ लाख भन्दा बढी रकम भाडा असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ। महानगरपालिकाले ताकेता गरेपछि केही व्यवसायीहरुले नौ लाख ९२ हजार मात्र राजश्व बुझाएका छन्।

‘हरेक वडामा एउटा–एउटा खुला ठाउँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यही अनुसार नै आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भवनबाट सुरु गरिएको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘हामीले नदिका किनारमा संरचना बनाउन नदिने भनेर भनिरहेका छौँ। तर हामी आफैले बनाएका संरचनाहरू एकदमै खतरामा छन्। यो जीर्ण पनि छ, सानो भूकम्प आउने बित्तिकै पनि ठुलो दुर्घटना हुनेवाला छ, त्यस कारण दुर्घटना पनि नहोस् र खुला ठाँउपनि होस् भनेर अहिले हामीले काम सुरु गरेका हौँ।’

वडाध्यक्ष मर्सानीका अनुसार भवन हटाएपछि उक्त स्थलमा सार्वजनिक पार्क र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने तथा  त्यहाँबाट हट्ने पुस्तकालय र ग्यालरीका लागि भने पृथ्वीचोकस्थित ट्राफिक भवन भएको स्थलमा बन्ने भवनमा ठाउँ व्यवस्था गर्ने योजना छ।

'अन्डरग्राउन्ड’ लाई ३५ दिनभित्र ‘पार्किङ’ को रूपमा प्रयोग नगरे व्यवसाय नै हटाइदिने चेतावनी दिएको पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना र तिनीहरूबाट हुने आम्दानीमा पनि ध्यान दिन थालेको हो।