काठमाडौं : २०७४ साल फागुन २१ गते संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर छिरेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु साढे ४ वर्षपछि बिदा हुँदैछन्।
संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल भने पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा अर्थात अभ्यास र नजिरको आधारमा आगामी चुनावको लागि मनोनयन बुझाएसँगै सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन असोज २ गते कार्यकाल सकिने भएपछि संसद सचिवालयले असोज १ गतेसम्म सांसदहरुको बिदाई कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउनेसहितको प्रस्ताव ल्याएपनि चौतर्फी विरोधपछि पछि हटेको थियो। सरकार पछि हटेपछि संसद् सचिवालय पनि निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारको मिति कुरेर बसिरहेको छ।
जसअनुसार सांसदहरुको कार्यकाल ४ वर्ष ६ महिना १० दिन जति हुने भएको छ। संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बिदाइ गर्नेबारेमा छलफल भए पनि टुंगोमा पुगिनसकेको थाहा सञ्चार नेटवर्कलाई बताउँछन्।
असोज २ गते कार्यकाल सकिने भन्ने बुझाई हो। १ गतेसम्म सामान्य चियापान गरेर बिदा गर्ने कि भन्नेमा समान्य छलफल भएको छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ। उनले भने।
सचिवालयका अनुसार भदाैकाे ३०, ३१ गते र असोज १ गते सांसदहरुको बिदाई कार्यक्रम गरिनेछ। तर, सांसदहरुले संसद् छिर्दा लगाएको सांसदको लोगो भने फिर्ता दिनुपर्ने छैन।
‘उहाँ (सांसद)हरुलाई सम्मानस्वरुप लगाइदिएको हो, उहाँहरुले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन, चिनोको रुपमा लिएर जान सक्नुहुन्छ।’ पाण्डेले भने।
सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने हो। पर्याप्त कानुन दिन नसक्ने सांसदले लोगो मात्र होइन बसेका बैठकबाट लाखौँ भत्ता र तलब भने लिइसकेका छन्।
जुँगाको लडाइले संसद् बन्धक
दलहरूको सत्ताको लडाइको सिकार संसद् हुँदा निरीह जस्तै बन्न पुग्यो। खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्ष पुग्न नपाउँदै पुस ५ मा पहिलो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि त्यसयता हालसम्म पनि संसद प्रभावकारी ढङ्गले चल्न सकेको छैन। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा लामो समय लगाएर फैसला भएको र त्यसपछि एमालेले करिब ९ महिना संसद् चल्न दिएको थिएन।
जसका कारण बजेट अधिवेशन पनि विधेयक अधिवेशन जस्तो भएको छ। यसै अधिवेशनमा मात्र २४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ भने हालसम्म ४४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। तीमध्ये ५ वटा राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउनसमेत चासो दिएको छैन।
हाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ २९ गते पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
शनिबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको यो विधेयक बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधनमा तीन दिन शोक मनाउने सरकारको निर्णयका कारण बैठक बस्न नसक्दा तीन दिन पछि सरेको हो।
आइतबार, सोमबार र मंगलबार शोक मनाइने भएकाले बैठक २९ गतेलाई राखिएको हो। टिआरसी विधेयक टुंगोमा लगाएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल करिब सक्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको बुझिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।