मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्‍यो विराटनगर विमानस्थलका लागि थप जग्गा लिने आफ्नै निर्णय

काठमाडौं : सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि थप १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब एक वर्षअघि गरेको आफ्नै निर्णय खारेज गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ मा बसेको बैठकले जग्गा अधिग्रहणका लागि गत वर्ष कात्तिक २७ गते गरेको निर्णय खारेज गरेको आज जानकारी दिएका हुन्।

भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले विसं २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषदले  विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा नलिने निर्णय सरकारले गरेको बताएका हुन्।

यसैगरी उनले संसदका चालू अधिवेशन अन्त्यबारे पनि जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा २ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन २०७९ साल असोज १ गते शनिबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने। 

उनले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको १९ सेप्टेम्बर २०२२ मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले  कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केबी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्री कार्कीले सरकारले विसं २०७९ कात्तिक ८ र ९ गते जेनेभामा आयोजना हुने कमिशन अन साइन्स टेक्नोलजी फर डेभलपमेण्ट इन्टरनेशनल प्लान मिटिङमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए।

सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने। विद्युतसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत दिने‚ विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।