काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेका सबैखाले रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति विरुद्धसमेत पाँचवटा रिट परेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको थियो।
सो रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।
अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गराएका हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरिदिएको हो।
शुक्रबार पेसीका लागि इजलासमा चढेको भएपनि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धका सबै रिटहरु ३२ नम्बर अर्थात् स मा परेको छ । त्यसभन्दा अगाडि धेरै रिट निवेदनहरु रहेको कारण शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाई हुने सम्भावना भने निकै कम छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।