काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले विवेकशील साझा पार्टी सकियो भनेर भइरहेको दुष्प्रचार भइरहेको र यस्तो दुष्प्रचार भ्रमपूर्ण रहेको बताएकी छन्।
ललितपुरमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक तथा उम्मेदवार अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन्। अध्यक्ष बास्कोटाले चुनावको मुखमा पार्टीमा केही उथलपुथलका गतिविधि भए पनि पार्टी अझै सशक्त भएर चुनावमा लागेको दाबी गरिन्।
उनले पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सातै प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएकाले सबै मतदाताले पार्टीलाई जिताउन सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताइन्। उनले गत ५ वर्षमा पार्टी आत्तिएको र थाकेको नभइ अनुभव बटुल्दै अघि बढीरहेको दाबी गरिन्।
उनले विवेकशील साझाले गर्न चाहेको राजनीति मंसिर ४ पछि सकिने खालको नभई देशको विकास र स्थिरताको लागि भएको जिकिर गरिन्। अध्यक्ष बास्कोटाले अहिले चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु विवेकशील साझाले २०७४ सालमा रोपेको परिणाम भएको दाबीसमेत गरिन्।
उनले देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्नुपर्ने वेला भएको भन्दै देशको द्रूततर विकास गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको दाबी पनि गरिन्।
उनले भनिन्, ‘बाहिर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विवेकशील साझा सकियो भन्ने आउँछ, यिनी कतै केही छैनन् भन्ने छ तर त्यस्तो होइन। विवेकशील साझा सकिएको छैन। चुनावको मुखमा पार्टीमा उथलपुथल भयो, हामी विवेकशील साझा चुनाव चिह्न तराजु लिएर मैदानमा उत्रिएका छौँ। सातै प्रदेशमा समानुपातिकका उम्मेदवार छौँ। हामी ५ वर्षमा आत्तिएका छैनौँ, थाकेका छैनौँ। हामीले गर्न चाहेको राजनीति मंसिर ४ पछि सकिएर जाने खालको राजनीति होइन। अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी यो विवेकशील साझाले २०७४ मा रोपेको फल हो। अब यो देश बदल्नुपर्छ‚ व्यवस्था होइन र देशको अवस्था बदल्न विवेकशील साझा अगाडि आएको छ।’
यस्ता छन् एजेन्डा
पार्टीले दुर्गमका विद्यालय गाभेर अधिकांश विद्यालयलाई बूढानीलकण्ठ शैलीमा पढाउने व्यवस्था गर्ने, नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खेलकुद विभाग स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका चार खम्बाः प्रविधि, जलविद्युत, कृषि र पर्यटनको विकास गर्ने आफ्ना एजेन्डा अघि सारेको छ।
यसका साथै विवेकशील साझाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, सरकारी वेतनधारीहरुको दलीय पेशागत संगठन खारेज गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा सीमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेर हद घटाएर युवामैत्री बनाउने, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षण गर्ने लगायत चुनावी प्रतिबद्धता पनि गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।