काठमाडौं : नेपाल बैंकको प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ।
प्रदेश सरकारको उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजारमा भएको प्रस्ताव अनुसार उक्त सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ।
सम्झौता अनुसार ५ वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म ५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी हुने जनाएको छ। त्यस्तै ऋणको परिमाण निवेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म हुने जनाएको छ।
सम्झौता अनुसार ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वापत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बीमा प्रिमियम आदि मात्र शुल्क लिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु जनाएको छ।
उक्त सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव विजयबहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशिलकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।