काठमाडौं : निर्वाचनका उम्मेदवारको खर्च सीमा तीन दशकमै ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपैयाँ थियो।
गोरखापत्र दैनिकमा इश्वरचन्द्र झा लेख्छन्, देशभरिका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी एक जना उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने खाका प्रस्तुत गर्दा दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाए। लगत्तै आयोगले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्यो।
वैध खर्च ३२ अर्ब
प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक जना उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर खर्च गरे वैध खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार छन्। औसत प्रति उम्मेदवार खर्च ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसरी संघीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्रै करिब सात अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्चिने छन्।
प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा राखिएको छ। प्रदेश सभामा तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार छन्। प्रदेशका ३३० क्षेत्रकै एक एक जनाले उम्मेदवारले आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे कुल करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। औसत उम्मेदवार खर्च करिब १४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। औसत उम्मेदवार खर्चको आधारमा प्रदेशअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका कुल पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहे करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। एकातिर स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कम हुनसक्छ भने अर्कोतिर ठूला दलका चर्चित उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन्।
यसरी आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षातर्फ १०-१० अर्ब रुपैयाँ र उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब १२ अर्ब रुपैयाँ गरी ३२ अर्ब रुपैयाँ वैध खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि उक्त खर्चमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले गर्ने खर्च समेटिएको छैन।
शोधकर्ता विनोद सिजापतिले सन् २०१७ मा गरेको एक शोधमा तीनै तहको निर्वाचनमा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त खर्चमा सरकार र दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्च समेटिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा करिब ६९ अर्ब र संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा ३५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार तथा समर्थकले मात्रै करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
वैधभन्दा अवैध बढी
विभिन्न शोधले निर्वाचनमा वैधभन्दा अवैध खर्चको परिमाण बढी रहेको देखाएको छ। शोधकर्ता तिलक पाठकका अनुसार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले मूलतः कार्यकर्ता व्यवस्थापन, समुदाय तहमा विभिन्न सङ्घ–संस्थाले गर्ने लगानी, व्यक्तिलाई बाँड्ने र सँगै हिँड्ने कार्यकर्तामा गर्ने खर्च बढ्दो क्रममा छ। उहाँले २०७४ सालको आमनिर्वाचन र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गरेका खर्चबारे शोध गरेका छन्।
निर्वाचनमा हुने खर्च भने उद्योगी–व्यवसायी, ठेकेदार, विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नो अनुकूल नीति निर्माण हुने आशा बोकेकाबाट परिपूर्ति हुँदै आएको अध्ययनले देखाउँछ। समानुपातिकतर्फ व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न र प्रतिनिधि चयन हुन राजनीतिक दललाई करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गरेको विगतमा समेत सार्वजनिक भएका छन्।
आयोगले भने निर्वाचन खर्चलाई लिएर उम्मेदवारको निगरानी बढाएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगले नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागलाई समेत उम्मेदवारले गर्ने खर्चबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ। उम्मेदवारले आयोगमा बुझाउने खर्च उक्त खर्चसँग भिडाएर आयोगले अध्ययन गरी अनुचित खर्च गरेको पाए कारबाही गर्ने जनाएको छ।
म्यादीमै १० अर्ब खर्च
गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आठ अर्ब ८२ करोड ३१ लाख ६० हजार २२० रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयको सुरक्षा व्यवस्थापन गरी नौ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सुरक्षातर्फ ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट म्यादी प्रहरी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा खर्च हुँदैछ।
यो पटकको निर्वाचनमा एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न पाँच अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। जसमा चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्चियो। छ महिनाको अन्तरालमा हुन लागेको दुई निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ सकिँदैछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।