नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर सहकार्य गरौँ भनेको कुरा अहिले बजारमा छ्याप छ्याप्ती फैलिएको छ। पक्कै पनि त्यो फोनको आशय प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरिएको अफर हो।
अर्थात् वर्तमान गठबन्धन टुटाउन गरिएको प्रस्ताव हो। ओली ललिपप परम्पराको नयाँ संस्करण हो। हारेका वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्याँक्न सक्ने ओली जितेका नेतालाई यो आश्वासन दिनुलाई किञ्चित विश्मयको विषय ठान्नु हुँदैन।
लिखित प्रतिबद्धतासमेत नमानी पार्टी फुटेको विगतको आधारशीलामा यस्ता अफरहरु अर्थहीन भए पनि कमरेड प्रचण्डको आत्ममा केही आशाको तुफान मच्चिएको होला।
यो अवस्थामा उहाँलाई जर्मनीका विस्मार्कको इतिहास सम्झिन अनुरोध छ। विस्मार्कले कसरी १८४७ मा प्रसियाको पार्लियामेन्टमा फेड्रिक विलियम चौथोलाई राजा बनाउन सहयोग गरेका थिए, जो सबैभन्दा कमजोर तर इमान्दार थिए। तिनै राजा रोजेको कारणले विस्मार्कले पछि जर्मनी एकीकरण गर्न सकेका हुन्।
पछि फेड्रिकका उत्तराधिकारी विस्मार्कलाई फाल्न चाहन्थे तर किन सकेनन् यसको इतिहास ज्यादै गहन छ। यहाँहरूले विस्मार्कको इतिहास पढ्न सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा लेख्न मिल्दैन।
५ वर्ष अगाडिको ३६ सिटभन्दा आजको १७-१८ बढी शक्तिशाली छ। किनकि बाँझो जमिनमा रोपिएको सयौँ बोरा आलुभन्दा मलिलोमा परेको १ किलो बिऊले उत्पाकत्व बढी दिन्छ।
अहिले कांग्रेससँगको गठबन्धन पद र देश दुवैका लागि आवश्यक छ तर ओलीसँगको गठबन्धन पदका लागि आवश्यक हुन सक्ला तर देशका लागि छैन। किनकि त्यहाँ पद मात्र तपाईंलाई दिइनेछ तर सम्पूर्ण अख्तियार ओली कामरेडको हातमा हुनेछ। तम्केनीकारक बरको फेदमा लगाइएको घ्युसिबी न उम्रन्छ न फल दिन्छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले देउवाको मन्त्रिमण्डलमा कति खुलेर काम गर्न पाएका थिए तर त्यस्तै स्वतन्त्रता कमरेड ओलीको मन्त्री मण्डलमा किन पाउन सक्नुभएन? त्यसैबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्रता र निर्णयअधिकार बिनाको पद विश्वमा कहीँ फलदायी भएको छैन। ओलीको समयका प्रेम आले र देउवा मन्त्रिपरिषदमा प्रेम आले बीचको फरक मात्र हेरे पुग्छ।
एउटै व्यक्तिको एकै जन्ममा २ अवतार हुनुमा नेतृत्वको उदारपनले भूमिका खेलेको हुन्छ, देशको भविष्यमा त कति कति। अहिले पत्र पत्रिकामा अघिल्लोपटक ३६ अहिले १७ भनी माओवादीहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको छ। चुनावमा सिट घटबढ हुन्छ तर मुद्दा स्थिर हुनुपर्छ।
कसैले अहिलेसम्म अघिल्लो चुनावमा एमालेको घटेको सिटको बारेमा गिज्याएको देखिँदैन सुनिँदैन। एमाले पनि २०७४ को ८२ बाट ४४ मा झरेको त हो नि। जबकि एमालेको सिट घट्नुमा जताबाट पनि त्यो पार्टी र नेतृत्व एक्लै जिम्मेवार छ तर माओवादीको सिट घट्नुमा परिस्थतिजन्य दुर्घटना कारक छ।
यस्तो बेलामा कांग्रेसले भोट हालेन भन्नु भन्दा; बहालवाला गृहमन्त्रीले हारेको चुनाव कति स्वच्छ भयो भनी गौरवान्वित हुन पर्दैन?
अहिले फेरि अर्को हल्ला फिँजाइएको छ कंग्रेसले माओवादी र समाजवादीलाई मत दिएन। यद्यपि, यो प्रायोजित हल्ला हो तापनि यसमा कांग्रेसको मत छैन शुद्ध जित हो भने त्यो त झनै राम्रो भयो माओवादीलाई।
तपाईंहरू यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने त्यो त अथाह खुसीको कुरा हो। आफ्नो मात्र भोटले जितेको हो भने अघिल्लो चुनावको मत “गोडा मुते न्यानो” थियो भन्ने विष्लेषण हुन्छ। भ्रममा कति दिन बाँच्ने अब यथार्थ त भयो माओवादीले एक्लै ३२ सिट ल्याउन सक्षम भयो।
उता, कांग्रेसको जितमा भने माओवादी भोटको सीमान्त प्रभाव छ। लगभग सबै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीको साथ र सहाराले जितेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। यसैले आफैँले सिंचेको पार्टीलाई धोखा दिएर अर्कोतिर जानु झन् घातक होला ।
फेरि माओवादी जुन १७ स्थानमा जितेको छ त्यहाँको कुल मत ५ लाख २७ हजार जति छ जबकि उसले ती १७ क्षेत्रमा प्राप्त समानुपातिक मत २ लाख ७० हजार मात्र छ। त्यो बाँकी २ लाख ५७ हजार कांग्रेसको नै ठहर्छ किनकी अर्को गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादीको ती क्षेत्रमा नगन्य मत छ।
दुवैले दुवैलाई मत नदिई जित हुँदैन। निर्वाचनमा जितका धेरै कुरा मिल्नुपर्छ हारमा धेरै कुरा कारकको रुपमा रहेका हुन्छन्।
यी सबैका बावजुद यो लेख लेख्दासम्मको अवस्था हेर्दा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको सरकार बनाउन पुग्ने संख्या आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा बार्गेनिङमा अहिले पनि माओवादी केन्द्र नै शक्तिशाली भएकाले नगदमा प्रधानमन्त्री लिएर गठबन्धनमा जानु उपयुक्त देखिन्छ।
सरकार बनाउनुभन्दा पहिला गठबन्धनले एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। यदि सुधार ल्याउने हो भने अबको सरकार केही निर्मम बन्न आवश्यक छ।
किनकी देशको शिक्षा लगभग कोल्याप्सको अवस्थामा छ। विद्यालय, विश्व विद्यालयका शिक्षकहरु लगामहीन अवस्थामा छन्। अनुसन्धान शून्य नै छ।
शिक्षकको तलबमा अर्बौ खर्च भएको छ तर विद्यार्थी सरकारी संस्थामा छैनन्। किनकी त्यहाँ रिजल्ट पनि छैन। अर्बौं लगानी भइरहने तर पढ्ने विद्यार्थी निजीमा थुप्रिने यस विषयमा बोल्नुपर्ने भएको चाहे अप्रिय नै किन नहोस्।
दोस्रो अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएकाले आर्थिक विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपरेखा बनाउन आवश्यक छ। पेन्सन प्रणाली देशका लागि टेन्सनको विषय बनिरहेको छ त्यसैले पेन्सनलाई कसरी तार्किक अन्त्यतिर लैजाने हो यो सोच्न आवश्यक छ।
उल्फाङ कुराले आकाश पाताल जोड्नभन्दा सुधारात्मक कदम लागू गर्न वर्तमान गठवन्धन उपयोगी देखिन्छ।
देशका युवालाई उद्यमशील बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यस सन्दर्भमा पनि गहन रूपमा एउटा स्पष्ट मार्गदर्शन बनाएर सरकारमा जाने र एक नयाँ अवतारको रुपमा काम गर्न आवश्यक छ।
हजार तालीबीच लाख गाली खाए पनि तपाईंहरुले उठाएका मुद्दा स्थापित भएका छन्। महिला, मधेसी, आदिबासी जनजातिले तपाईंहरुबाट धेरै नै लाभ पाए। लाभ पाउने त्यो समूहका धनी, महिलाको शहरमा बस्ने धनीमानी छोरी बुहारी मात्र पास भए, दलित मधेसीमा पनि त्यस्तै भयो।
समावेशिताको लाभ वास्तविक गरिबको मझेरीमा पुगेन। राजा फालिनु राम्रो होला तर त्यसले पनि गरिबको घरमा रोजगारी पुर्याउन त सकेन। यही कारणले गर्दा भोट हाल्न लाइनमा उभिने वर्गलाई सम्बोधन नगरी चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ।
आजसम्म तपाईंको जनयुद्धले औषधि त बनायो तर बिरामी चिन्न सकेन। रोगीले औषधि पाएन निरोगीले खाएन त्यो कारखाना केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले मत जित्नका लागि यस्तो काम गर्न जरुरी भयो जसले मतदाताको हात गोलाकार हँसिया हथौडाको इर्दगिर्द घुमोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।