हेटौंडा : बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको बागमती प्रदेश सरकारको चालू आवको ४ महिनाको बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ।
आवको अन्तिममा हावादारी तवरबाट बजेट खर्च गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा पनि उत्साहजनक रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।
गत आवहरूमा शुरुको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न सुस्त देखिने गरेको बागमती प्रदेश सरकार आवको अन्तिममा बजेट सिध्याउने चटारोमा हुने गर्थ्यो। जसले गर्दा एकै महिनामा १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो।
आवको शुरुमा बजेट खर्चमा सुस्त देखिँदै आएको बागमती सरकार यो आवमा पनि खर्चमा कमजोर देखिएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले चालू आव ०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्मको पहिलो चौमासिकमा कूल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो। प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पहिलो ४ महिनामा ७ अर्ब ११ करोड ६१ लाख ३ हजार ७६३ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो ४ महिनामा १४ दशमलव १४ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ। २७ अर्ब ३० करोड ९५ लाख ४९ हजार ६६ रूपैयाँ चालूतर्फको बजेट रहेकोमा हालसम्म ३ अर्ब ८६ करोड २२ लाख २६ हजार ४०९ रूपैयाँ खर्च भएको हो।
पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ४१ हजार ९३४ रूपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ६ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख ७७ हजार ३५३ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा अधिकृत होमनाथ रिजालले जानकारी दिए।
रिजालका अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी वित्तीय खर्च गरेको छ। वित्तीय बजेटतर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हालसम्म ३० प्रतिशत अर्थात ६० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको रिजालले बताए।
रिजालका अनुसार सरकारले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आवमा बजेट खर्च बढाएको छ। गत आव ०७८/७९ मा को पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १० दशमलव ०५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ दशमलव ८५ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च?
बागमती प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयमध्ये पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ।
९४ करोड २४ लाख २५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले ४ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १४ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ९५ लाख ९० हजार ७०७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
दोस्रो नम्बरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले चालू आवका लागि ३ अर्ब २३ करोड ९९ लाख ३८ हजार बजेट पाएकोमा ३८ करोड ३६ लाख ९५ हजार ५३० रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन मन्त्रालयले पाएको कुल बजेटको ११ दशमलव ८४ प्रतिशत हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा आफूले पाएको बजेटबाट ११ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ५२ करोड ८५ लाख १८ हजार कूल बजेट पाएको यो मन्त्रालयले हालसम्म ४१ करोड ५१ लाख ८२ हजार ५८९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
४ अर्ब ३९ करोड २३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म आफ्नो कूल बजेटको १० दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात ४५ करोड २८ लाख १४ हजार ८२२ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा ९ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयको अनुसार उक्त मन्त्रालयले १५ करोड ८७ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बजेट चालू आवको लागि पाएकोमा १ करोड ५३ लाख ५७ हजार १३९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६५ करोड १६ लाख ४३ हजार रूपैयाँ बजेट पाएकोमा ४ महिनाको अवधिमा ५ करोड ३७ लाख ६२ हजार ५१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन उसको कूल बजेटको ८ दशमलव २५ प्रतिशत हो।
९ अर्ब २१ करोड ९९ लाख २३ हजार रूपैयाँ कूल बजेट पाएको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा बजेटको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात ७१ करोड ७९ लाख ३ हजार ३५ रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालू आवको लागि ४ अर्ब १८ करोड ३० लाख २८ हजार रूपैयाँ बजेट पाएकोमा ४ महिनाको अवधिमा ३० करोड १८ लाख ६८ हजार ६९० रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन उक्त मन्त्रालयको कूल बजेटको ७ दशमलव २२ प्रतिशत हुन आउँछ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा आफ्नो कूल बजेटको ८ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
सो कार्यालयले यो आवको लागि ६२ करोड ७९ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको थियो। जसबाट हालसम्म ५ करोड ६३ लाख ३१ हजार २५६ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले चालू आवमा सरकारबाट २४ करोड ३७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उसको कूल बजेट २ करोड ४० लाख ६५ हजार १७३ रूपैयाँ हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालसम्म आफ्नो मन्त्रालयको कूल बजेटको ८ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब २२ करोड ६५ लाख ८८ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले ४ महिनाको अवधिमा १० करोड ९६ लाख ४२ हजार ५३२ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको ६ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। २३ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख ७८ हजार रूपैयाँ कूल बजेट पाएको सो मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब ४८ करोड ६० लाख ३२ हजार ११३ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ७६ करोड ९८ लाख ७१ हजार २० रूपैयाँ बजेट पाएकोमा ८ करोड १० लाख ६८ हजार ८७७ रूपैयाँ अर्थात ४ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २ दशमलव ७५ रहेको छ। ८२ करोड ३ लाख ३४ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म २ करोड २५ लाख ४९ हजार १६९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
बढ्यो राजश्व संकलन
बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको बागमती प्रदेश सरकार राजश्व संकलनमा भने अगाडि देखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १९ दशमलव ११ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ।
जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा बढी हो। गत आव ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १४ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो।
गत आवको यही अवधिमा राजश्व बाँडफाँडबाट २१ दशमलव ८७ प्रतिशत राजश्व उठाएको प्रदेश सरकारले चालू आवमा भने २० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै संकलन गर्न सकेको छ।
गत आवको यो अवधिमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान यो अवधिसम्म पाउन नसकेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा भने २५ दशमलव १ प्रतिशत पाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।