गुल्मी : गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्दाको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ।
जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपलिकाले पालिकाभित्रका तीन हजार पाँच सय घरधुरीका १५ हजार व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो तर पदभार ग्रहण गर्दाको निर्णय निर्णयमा मात्र सीमित भएको पाइएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा त्यसको प्रभाव र बजेटको अध्ययनै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने निर्णयले समस्या ल्याउने गरेको यहाँका जानकारहरूको भनाइ छ।
तीन हजार पाँच सय घरधुरीका लागि गरिने स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ तर पालिकाले यो आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनेर ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए।
लोकपिय्रताका लागि गरिने निर्णयले पालिकावासी सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यकम हुन नसक्ने उनको तर्क छ।
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले विपन्नहरूका लागि मात्रै स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी आफूहरूले योजना बनाएको बताएका छन्। गरिब घरपहिचान कार्यक्रममार्फत पहिचान भएकाहरूलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिने गरी अगाडि बढेको थापाको भनाइ छ।
गरिब घरपहिचान हुने कहिले र स्वास्थ्य बीमा हुने कहिले भन्ने पनि अन्योल छ। जसका लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि अर्थात् कानून पनि अन्योलमै रहेको छ।
यता नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको टिप्पणी गरे।
वास्तविक आवश्यकता महसुस नगरी गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ। आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारहरूलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा हुनेखानेहरूको पनि सहभागिताले पालिकालाई थप आर्थिक भार हुने पाण्डेको तर्क छ।
यस्ता लोकप्रिय निर्णय गर्दा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने पाण्डेले बताए।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ भने रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका बासिन्दाको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने भएको छ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कच्ची घरको बीमा गर्ने नीतिअनुसार बीमाको ५० प्रतिशत पालिकाले भुक्तानी गरिदिनेछ। विद्युतीय चुलोमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने दलित परिवारका १० जना विद्यार्थीलाई एसईईपछिको तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भने अभिभावकविहीन २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क रूपमा आवास सहितको व्यवस्था गरी शिक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ।
यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा दुईवटा एम्बुलेन्स नल्याएसम्म सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले एम्बुलेन्स खरिदपछि गत महिनाबाट सवारी प्रयोग गर्न लागेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।