काठमाडौं : गत पुस १० गते देशको राजनीतिक परिदृश्य जब नाटकीय ढंगले बदलियो। त्यसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्षकै म्यान्डेट पाएको एमाले नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा पुग्यो।
जसले गर्दा २३ फागुन ०७७ मा विभाजित भएका दलहरू पुन: एउटै ‘पोडियम’भित्र प्रवेश गरे।
संयोगवश तत्कालीन समयमा सरकार गठनकै बेला फुटेका दलहरू यसपटक राष्ट्रपतिबाट दाबी पेश गर्न दिएको अन्तिम दिनमै एउटै कित्तामा उभिए।
एमाले–माओवादीको सहकार्य कहाँसम्म?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अप्रत्याशित रूपमा एक ढिक्का भएपछि फेरि दुई पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे चासो उत्पन्न हुन थालेको छ।
दुवै पार्टी फेरि एउटै कित्तामा उभिन लागेका हुन्? वा दुई पार्टीको सहकार्य कहाँ पुगेर टुंगिन्छ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन। तत्काल दुई पार्टी सत्ता स्वार्थ केन्द्रित सहकार्यको पक्षमा रहेको दुवै दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न कठिन छैन।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ दुई पार्टीको सहकार्यको अन्तिम बिन्दु यही हो भन्न नसकिने बताउँछन्। उनले सरकारको आयुअनुसार नै एमाले–माओवादीको सहकार्यको अन्तिम बिन्दु टुंगो लाग्ने बताए।
‘यति नै वर्ष सहकार्य हुन्छ भन्ने छैन। मुख्य रूपमा पावर सेयरिङअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने र पाँच वर्ष यही सरकारलाई टिकाउनका लागि हामीबीच सहकार्य भएको हो,’ गुरूङले थाहाखबरसँग भने।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल वामपन्थीहरू एकजुट भएर जाने विषयमा छलफल भइरहेकाले लामो समय जाने तर्क गर्छन्।
उनले विगतमा भएका गल्तीहरूको समीक्षा गरेर वामपन्थी एकता आवश्यक रहेको बताए।
‘दुई पार्टीबीचको सहकार्य लामो समय जान्छ। वामपन्थी एकताको बृहत बहस भइरहेको छ। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म जाने सोच बनाएको छौँ। विगतको समीक्षा र भविष्यको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले भने।
माओवादीका अर्का नेता दिनानाथ शर्मा सरकारको आयुले एमाले–माओवादीको सहकार्यको बाटो तय गर्ने बताउँछन्।
शर्मा भन्छन्, ‘तत्काल दुई पार्टी एक हुने सम्भावना छैन। अहिले नै दुई पार्टी २०७४ को अवस्थामा फर्किने कुरा गर्नु हतारो हुनेछ। सरकारमा सहभागी हुने विषयले यो सहकार्य कति समयसम्म जान्छ भन्ने विषय निर्भर रहन्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक पुरूषोत्तम दाहाल एमाले–माओवादी केन्द्रको सहकार्यको मूल्यांकन गर्ने समय नभएको बताउँछन्। अर्को गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्री नपाएपछि अर्को पार्टीको शरणमा पुगेकाले दुवै दलबारे मूल्यांकन गर्ने समय नभएको उनको तर्क छ। विश्लेषक दाहालले दुई दलहरूले विभगतमा गरेको गल्तीको ‘रियलाइजेशन’ नगरी एक ठाउँमा उभिएकाले सत्ता स्वार्थ केन्द्रित मिलनभन्दा टाढा सोच्न नसकिने बताए।
‘रियलाइजेसनभन्दा पनि सत्ताको प्रतिक्रिया हो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएकाले प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न जानुभएको हो। यसले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। उहाँहरूका विगतका अभिव्यक्ति हेर्दा यो अवस्थामा आउनुहुन्छ भन्ने थिएन। तर, तुरुन्तै अंकमाल गर्न तयार हुनुभयो,’ दाहालले भने।
उनले एमाले–माओवादीको सहयात्रा सत्ता स्वार्थ रहुञ्जेल मात्रै रहने बताए। दाहालले एमाले माओवादीको पद्धतिअनुसार चल्न नसक्ने पार्टी भएकाले दुई दलको सहकार्य लामो समय नजाने तर्क गरे।
‘उहाँका सत्ता एकीकरण स्वार्थ हुञ्जेलसम्म रहन्छ। एमाले अहिलेको पद्धतिसँग हिँड्ने पार्टी हो। कि माओवादी एमालेकरण हुनुपर्यो। कि एमाले माओवादीको बाटो हिँड्नुपर्यो। तर, एमाले नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा एमाले माओवादीको बाटोमा हिँड्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
ओली–प्रचण्ड : विगतदेखि वर्तमानसम्म
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ संविधान जारी भएसँगै सत्ता पेरिफेरिमा छन्। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने आख्यान ओली र प्रचण्डसँग मेल खान्छ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै माओवादीको खरो आलोचकका रूपमा छवि बनाएका ओली उक्त निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
प्रचण्डले दुई ठाउँबाट निर्वाचन भएर प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा ओलीले माओवादीले धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाएर।
त्यसबेला एमालेको महासचिव माधव नेपाल थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुँदै झापाबाट निर्वाचित भए। उनी संसदमा एमालेको गुमेका शाख लिएर फर्किए।
संविधानका विविध विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका माओवादीसहित २२ दलीय मोर्चाले २०७१ माघमा चर्को आन्दोलन मच्चाइरहेका थिए। उक्त आन्दोलनलाई ओलीले पैसासँग किन्न खोजेपछि प्रचण्ड थप रूष्ट बने। ओलीले १० अर्ब रूपैयाँ दिए २२ दलको आन्दोलन स्थगित हुने बताएपछि माओवादीसहितका दलहरूले ओली मानसिक बिरामी भएको आरोप लगाए।
साथै सोही वर्ष माघको संसद् बैठकमा ओलीले माओवादीलाई बाँदरको संज्ञा दिएका थिए। ओलीको अभिव्यक्तिबाट रूष्ट बन्दै आइरहेको माओवादीले केही दिनपछि संविधानसभामा तोडफोड नै गर्यो।
०७२ वैशाख ३० गते नेपालमा भूकम्प गयो। भूकम्पले देश थिलथिलो बनेसँग नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आए। त्यसपछि संविधान जारी गर्न सबै दल एक जुट भए।
सोहीबमोजिम २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भयो।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै सरकारको नेतृत्वमा पुगे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। २०७२ असोज २५ गते प्रचण्डले आफैँ प्रस्तावक बनेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
प्रचण्डले २०७२ सालको भूकम्पपछि गरेको भारतको नाकाबन्दी ओलीसँग मिलेर सामना गरेका थिए। राष्ट्रियताका मुद्दामा ओली र प्रचण्ड प्रायः एक साथ उभिन्थे। ओली र प्रचण्डबीच सत्ता हस्तान्तरणमा मौखिम सहमति हुन्थ्यो। तर, ओलीले सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरेपनि प्रचण्डसँग कांग्रेससँग मिल्न पुगेका थिए।
उनै प्रचण्डका कारण ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७३ साउन १९ गते ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। ओलीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिकिएका प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर, सरकारमा पुगेको ९ महिनामा राजीनामा दिए। उनले नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
२०७४ जेठ २३ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। सोही समय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्यो तर, सोचेअनुसार नतिजा ल्याउन सकेन। कांग्रेससँग मिलेर पार्टीको स्तर खस्किएको सुइँको पाएका प्रचण्डले मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्ने निधो गरे। सोही अनुसार उनले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे। उक्त निर्वाचनमा एमाले–माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए।
निर्वाचनमा वाम एकता गरेर झण्डै दुईतिहाइ मत पाए। सरकारको पहिलो कार्यकाल एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्हाल्ने र दोस्रोमा प्रचण्डलाई दिने सहमति भयो।
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो।
पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कतिलाई लाग्ला दुईवटा अध्यक्ष भए के गरेको होला? जेटमा हुन्छ दुईवटा हाइटबाट उडाउनु पर्छ। आवश्कयताले यस्तो कुरा ल्याएको हो।’
‘एउटा जेटका दुई पाइलट’को रूपमा ख्याति कमाएका ओली र प्रचण्डले नेकपा नामधारी पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भएनन्।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँग नेकपाभित्रको विवादले चर्को रूप लियो। सत्तारूढ दल नै सत्ता र प्रतिपक्षको अवस्थामा देखा परे।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरू ओलीको कदमविरूद्ध सडक संघर्षमा उत्रिए। उसलाई नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले सो नगरी पुनः दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदियो। सोही दिन सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दियो। प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार २९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले २०७९ पुस १० गतेसम्म सरकारको नेतृत्व सम्हाले। तर, पनि नेतृत्वमा दोहोरिन पाएको इच्छा देखाएपछि ओली र प्रचण्ड पुनः एक ठाउँमा उभिएका छन्। अहिले उनीहरूले वाम शक्ति एक हुनुको विकल्प नभएको सन्देश दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।