‘एकै प्रकारको पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्छ’
‘एकै प्रकारको पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्छ’
काठमाडौं : चालू शैक्षिक सत्र शुरू भएको ७ महिना भइसक्यो। वैशाखमा पठनपाठन शुरू हुनुपर्ने भए पनि कोभिड-१९ का कारण कोर्स नसकिएपछि गत जेठ १ गते पठनपाठन शुरू भएको थियो तर शैक्षिक सत्र शुरू भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि अझै सबै विद्यार्थीहरूको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन।
कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–७ स्थित जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत मेनका शाहीले नयाँ शैक्षिक सत्र आउन लाग्दा पनि किताब नपाएको गुनासो गरिन्। कक्षा–१० मा अध्ययनरत शाहीले भनिन्, ‘३ महिनामा मतपत्र पुगेर नयाँ सांसद चुनिन सक्ने तर हाम्रो हातमा किताब आइपुग्न वर्ष दिन समय किन लाग्यो?’
उनीमात्र नभइ विकट जिल्लाका सबै विद्यार्थीको हातमा सबै नयाँ पुस्तक पुग्न सकेको छैन। यो समस्या अहिले मात्र होइन वर्षेनि हुने गरेको छ। यसैका लागि विद्यार्थीहरू सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न बाध्य छन्।
यही समस्या समाधानका लागि शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिले जिम्मेवारी तोकी नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातहातमा पुर्याउन बहु-पाठ्यपुस्तक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई पाठ्यपुस्तक विकास, छपाई, ढुवानी र वितरणमा संलग्न निकायलाई समयसारणी सहितको कार्यतालिका र कार्य जिम्मेवारी तोकी सोहीअनुसार काम गर्न लगाउने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’
सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कक्षा १ देखि १२ सम्मको नयाँ पुस्तक छाप्दै आएको छ। छापिसकेपछि नियमित जनक शिक्षाको धनगढी, नेपालगन्जलगायत ९ ठाउँमा प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने र सम्बन्धित निकायमा किताब पुर्याउने गरेको जनक शिक्षाको दाबी छ। तर यसको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमित अनुगमन नगरेकै कारण समयमा पुस्तक नपुगेको समितिको ठहर छ।
२०७९ साउन २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चलानी नं ३४ को पत्रबाट प्राप्त तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले (पिएचडी) को संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठकबाट ९ सदस्यीय मस्यौदा लेखन उपसमिति बनेको थियो।
उपसमितिले एक महिनाको समयावधि दिएर संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार तथा सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन समेतका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष एवं मस्यौदा लेखन उपसमितिका सदस्यले सरकारी संयन्त्रकै लापरबाहीले यस्तो समस्या वर्षेनि दोहोरिएको बताए। ‘सरकारले चाह्यो भने समयमा पुस्तक पुगिहाल्छ, चुनावका वेला हेलिकोप्टरबाट नै भए पनि मतपेटिका पुग्छ तर पुस्तक भने पुग्दैनन्,’ उनले भने। माथिका यी सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरे समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुग्ने उनको विश्वास छ।
एकै प्रकारको पाठ्यक्रम लागू गर्न सुझाव
गठित समितिले विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि गुणस्तरीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि सरकारसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा तहगत, कक्षागत र विषयगत पाठ्यक्रमको अद्यावधिक एवं परिमार्जन नियमित गर्ने र प्रयोग तहसम्म विज्ञ समेतको सहभागिता रहेको समूहबाट प्रवोधीकरण अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सरकारलाई समितिको सुझाव छ।
‘पाठयक्रमको परिमार्जन गर्दा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका विषयवस्तु समावेश भएको पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुका साथै हाल माध्यमिक तहमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट अनुमति लिई प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट अनुमति लिइ टेक्स कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा फरफ-फरक पाठ्यक्रम लागू भएको अवस्थालाई अन्त्य गरी एकै प्रकारको पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीले विद्यार्थीलाई खोजमूलक, सिर्जनशील र सिपयुक्त बनाउने गरी स्तरीय रूपमा विकास गर्न अनुभवी विज्ञ शिक्षकबाट शैक्षिक सामग्री र अभ्यास पुस्तिकाहरू विकास गरी विद्यालय तहमा उपलब्धता र प्रयोगको सुनिश्चितता स्थानीय तहबाट गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
‘प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म नै कक्षागत र तहगत रूपमा शैक्षिक सामग्रीको मापदण्ड र सूची बनाइ पाठ्यक्रममा आधारित शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माणमा शिक्षकहरूलाई सहभागी गराउने र विद्यालयमा शिक्षकबाट निर्माण भएका सामग्रीको प्रयोग हुने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका लागि शिक्षकहरूलाई आवश्यकताअनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रम र मोडुलमा आधारित तालिमहरू दिइनुपर्ने समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।