काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै छन्। नेकपा एमालेसहित सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभइसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २६ गते यसबारेमा निर्णय गर्ने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय छ।
विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसदलाई विश्वासको मत लिनको लागि सूचना दिनुपर्छ। सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद सचिवालयलाई दिइ सकिएको छ। सोही अनुसार संसद सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्ना काम अघि बढाइसकेको छ।
यसरी सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया
सभामुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बारे सूचना पढेर सुनाउने
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना (२५ गते बस्दैछ) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख (सभामुख नभएको बेला ज्येष्ठ सदस्यबाट) बाट पढेर सुनाइने छ। नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिनेछन्। सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले (२६ गते) को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन संसदमा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव राख्नेछन्।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा सांसदहरूलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले पुस २६ गते मंगलवार विश्वासको मत लिनेछन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलवार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूको छलफल
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्। सभामुखले दिएको समयसीमा भित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। संसदमा यदी पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखले बोल्न चाहेको खण्डमा भने समयको पावन्दी रहँदैन। उनीहरूले बोल्न चाहेमा पर्याप्त समय पाउनेछन्। सबै सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारेमा संसदमा बोल्न चाहे भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लम्बिनेछ। तर संसदमा रहेका ७ भन्दा बढी दलहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले त्यो अवस्था आउने देखिँदैन।
छलफल सकिसकेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
प्रतिनिधि सभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि संसदमा मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत
संसदमा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। त्यो प्रस्ताव भने मत विभाजनबाट हुन्छ। निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सदस्यहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दस्तखतसहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनका लागि भने ध्वनीमतको व्यवस्था हुँदैन।
मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि सांसदहरूलाई आफ्नो मत सच्याउन सभामुखले समय उपलब्ध गराउनेछन्। सभामुखले उपलब्ध गराएको समयसीमामा सांसदहरूले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन्।
यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउनेछन्। विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष संसद सचिवालयले लेखेर पठाउँछ। प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छन्।
सोही बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस २६ गते मंगलवार विश्वासको मत लिँदै छन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। संविधानको कुन उपधारामा ह्वीप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन।
यतिबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न असफल भयो। जसकारण आम मानिसमा माधव नेपाल नेतृत्वको (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई ह्वीप लाग्छ की लाग्दैन भन्ने जिज्ञासा छ। तर संसद सचिवालय भने (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्वीप लाग्ने बताउँछ। तर राष्ट्रिय दल नबनेका कारण पार्टीको ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन।
जसपाले संवैधानिक पदहरूको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ। संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हीत, नागरिकता समस्याको दीर्घकालिन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरुप लगायतका कुराहरू आफूहरूको बटम लाइन भएको र सो कुराहरू न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताए।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको समीकरण हेर्दा आफूहरूलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशंका उब्जिएको पनि उनले बताए।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलासँगको कुराकानीमा आधारित
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।