विराटनगर : प्रदेश १ लोकसेवा आयोग आफ्नै लागि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा चुनौती बेहोर्दै आएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छ तर दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा केही अप्ठ्यारो झेल्दै आएको गुनासो आयोगका कर्मचारीको छ।
२०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा गयो। त्यसपछि ०७४ सालको निर्वाचनको संघीय नेपालको राज्य संरचनाअनुसार देशमा तीन तहका सरकार गठन भए। राज्यको संरचना अनुसार गठन भएको प्रदेश १ लोकसेवा आयोग तेस्रो वसन्तमा प्रवेश गरेको छ।
सोमवार कार्यक्रममा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा चुनौती र अवसरसँगै समस्याका विषयमा पनि उल्लेख गरिएको थियो।
२४ जना मात्रै कर्मचारी
स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी ३२ जनाको रहे पनि हाल २४ जना कर्मचारी मात्रै आयोगमा कार्यरत छन्। अझै ६ जना कर्मचारी आवश्यकता रहेको देखिन्छ। जसमा २ जना अधिकृत सातौं तह, सहायक चौथो ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना र हलुका सवारीचालक १ जनाको अभाव छ।
प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तीर्थप्रसाल धितालले कार्यप्रकृति र कार्य संवेदनशीलता तथा गोपनीयतालाई मद्देनजर गरी त्यसअनुरूपको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत नहुनु चुनौतीको विषय रहेको बताए।
संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनुका साथै प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून र स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून जारी हुन ढिलाइ हुनुले आयोगलाई थप चुनौतीको विषय बनेको उनको भनाइ थियो।
पायक पर्ने स्थानमा सर्दै जाँदा अन्य प्रदेशमा पदपूर्तिमा सकस
७ वटै प्रदेशबाट हुने विज्ञापनमा समान तहको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले केही चुनौती आयोगले बेहोर्दै आइरहेको छ।
कुनै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले लोकसेवा आयोगमा आवेदन भरेर (संघीय) र ७ वटै प्रदेशबाट क्रमशः परीक्षा दिई आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सर्दै जाँदा अन्य प्रदेशमा पदपूर्ति गर्न निकै सकस पर्ने हुँदा अधिकांश स्थानमा पद रिक्त हुने अवस्था रहनु चुनौतीको रूपमा आयोगले व्याख्या गरेको छ।
समान प्रकृतिको विज्ञापनमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा संघमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता धितालले जोड दिए।
३ वर्षमा कति कर्मचारी माग भए ?
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको ३ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा १ हजार ९२२ जना कर्मचारी माग गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले आह्वान गरेको १ हजार ९२२ पदका लागि १ लाख ९६ हजार २५५ जनाले आवेदन दिएका थिए। जसबाट १० करोड ९८ लाख ६९ हजार ५५ रुपैयाँ राजस्व समेत संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि सेवाका ६ वटा परीक्षा स्थगित
आयोगले आह्वान गरेको पहिलो विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषयमा परेका मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म फैसला नगर्दा कृषि सेवाका ६ वटा परीक्षा स्थगित भएका छन्।
तीमध्ये चौथो तहका कृषि प्रसार, एग्रोनोमी र बाली संरक्षण समूह तथा पाँचौं तहका कृषि प्रसार, एग्रोनोमी र बाली संरक्षण समूहको लिखित परीक्षा स्थगित भएको छ।
लिखित परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ३३ हजार ५१८ मध्ये १ हजार ८०१ जना प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका छन्। जसमा ३०७ जनाको माग भएको थियो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा भने ५३ हजार ७०७ जना परीक्षामा सामेल भएकामध्ये प्रथम र द्वितीय चरणमा गरेर जम्मा १० हजार ५४१ जना उत्तीर्ण भएका छन्।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा २८० जना र चालू आर्थिक वर्षको माघ पहिलो हप्तासम्म ९० जनाको पदपूर्ति समेत गरिसकेको छ।
कहाँ कति पदपूर्ति बदर ?
आयोगको परामर्शविना विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश १ भित्रका ११ स्थानीय तहलाई गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोगको परामर्श नगरी विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्णय बदर हुने पालिकामा धनकुटा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका र भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।