काठमाडौँ: सिरहा घर भएका अर्जुन साह २०६३ सालमा जब नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए, आमाको नामबाट नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था छैन भनेर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साहलाई रित्तो हात घर फर्काइदिए।
उनका हजुरबुबा भारतबाट नेपालको सिरहामा आई व्यापार गरेर बसेका थिए। उनले नेपालमै विवाह गरे। साहका बुबा नेपालमै जन्मिए तर कहिल्यै उनले नेपाली नागरिकको दर्जा पाउन सकेनन्। उनकी आमाको वंशजको नागरिकता छ। आमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाकी अनमी पनि हुन् तर उनले आफ्नो नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता बनाइदिन सक्दिनन्।
साह बीबीए पढ्न जनकपुर गए। पढ्दै गर्दा उनलाई जनकपुरमै रहेको सहयोगी विकास बैंकमा जागिरको अफर आयो। उनी खुसीले जागिरको लागि तयार भए पनि नागरिकता नभएकै कारण हातमै आएको जागिर गुम्यो।
मंगलबार काठमाडौँमा रहेको अल्फाबिटामा नागरिकता प्रभावित व्यक्तिहरूको सञ्जालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आफ्नो दुःख बाँड्दै गर्दा साहले जबर्जस्ती आँसु रोकिरहेका थिए। उनले भने, ‘मैले निकै दुःखले पढेर प्राप्त गरेका शैक्षिक कागजपत्र त थिए तर एउटा नागरिकताको सानो कागज नहुँदा मैले पाइसकेको जागिर गुमाउनुपर्यो।’
उनको यात्रा त्यतिमै रोकिएन। नागरिकता नभए पनि उनी एमबीए पढ्न काठमाडौँको ह्वाइट हाउस कलेज पुगे। नागरिकताको अभावमा बल्लतल्ल भर्ना पाएका अर्जुनलाई त्यतिबेला झन दु:ख लाग्यो, जतिबेला जीडीपी कोषबाट पढाइकै लागि बैंकक जान छात्रवृत्ति स्वरूप आएको ३५ हजार रूपैयाँ नागरिकता नभएकै कारण उनको हात परेन। नागरिकता नभएकै कारण एमबीए उत्तीर्ण भए पनि उनीसँग कुनै कागजात छैनन्।
नेपालमा नागरिकता नभए व्यक्तिले सिमकार्ड निकाल्न पाउँदैनन्। न त कुनै लाइसेन्स बन्छ, न त पासपोर्ट र बैंक खाता नै खोल्न पाउँछन्। बैंकमा खाता खोल्न नसक्दा र आईएमईबाट आएको पैसा निकाल्नसमेत साथीभाइको भर पर्नुपर्दा साथीभाइले पैसा खाइदिने समस्याबाट समेत साह पीडित छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि कुनै संस्थामा जागिर गर्न नपाएको पीडाले उनी रन्थनिन्छन्। भन्छन्, ‘बुबाआमाको बोझ बनेको छु। शिक्षित युवा भए तापनि आफैँ कमाउने केही गर्न सकेको छैन।’
स्टाफ नर्स पास गरेकी बर्दियाकी स्वेता श्रीवास्तव पनि नागरिकता नभएर अलपत्र छन्। पुनरावेदन अदालतबाट आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने मुद्दा जितेर जाँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद थापाले उनलाई नागरिकता दिन मानेनन्। पुनरावेदन अदालतले दिएको आदेशमा चित्त नबुझेको कारण नागरिकता दिन सक्दिनँ भनेर प्रजिअ थापाले श्रीवास्तवलाई पटक पटक रित्तो हात फर्काइदिए।
उनकी आमाको वंशजको नागरिकता थियो। बुबा र आमा दुवैको अहिले मृत्यु भइसकेको छ। उनका दाजु दिदीहरूले समेत आमाको नामबाट नागरिकता पाइसकेको अवस्थामा पनि उनले नागरिकता पाउन सकेकी छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई सरकारले दिएको छात्रवृत्ति उनले पाउन सकिनन्।
कास्की घर भएका सुरज हजारे दाहालको समस्या पनि उस्तै छ। उनकी आमाले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी थिइन्। काम विशेषले भारतमा रहेको आफ्नो घर जाँदा उनका बुबाको मृत्यु भयो। अहिले सुरजले न नेपाली, न भारतीय नागरिकता नै पाउन सकेका छन्। ‘जन्मदर्ता छैन, नागरिकताको लागि आमाको जिल्लामा जाँदा बाबुको जिल्लामा जाऊ भनेर पठाउँछन्', उनले भने, 'भारतीय दूतावासले बुबाको मृत्यु भइसकेपछि हाम्रो दायित्व सकियो भनेर फर्काइदिन्छ। अब हामी कता जाने?’
नेपालमा १६ वर्षमै पाउने नागरिकता २७ वर्षको हुँदासम्म पाउन नसकेका सुरजलाई छोराछोरीले कसरी आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउलान् भन्ने पीर छ। 'मैले नागरिकता नपाउनु मेरी आमाप्रतिकोे विभेद हो। नेपाली महिलाहरूकै अपमान हो', उनी भन्छन्, 'विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकै आधारमा उनको अधिकार किन खोसियो?' राज्यलाई सुरजको प्रश्न छ, ‘पुरुषका छोराछोरीले वंशजको पाउने, महिलाका छोराछोरीले किन अंगीकृत?’
नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेको खण्डमा निज विदेशी महिलाले छोटो समयमै नागरिकता पाउने व्यवस्था र तिनका सन्तानले १६ वर्ष पुग्नासाथ वंशजको नागरिकता पाउने गरी विभेदकारी संविधान निर्माण गरिएको नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सञ्जालकी संयोजक दीप्ति गुरुङ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘राज्यले नै सोझै महिला र पुरुषको बीचमा विभेद गरेको छ।’
संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी संशोधन गरिएको भनिए तापनि नागरिकतापीडितहरू पीडित नै रहेका र समस्या जहाँको तहीँ रहेको भन्दै संयोजक दीप्ति गुरुङले नागरिकताको समस्यालाई राज्यले विभेद र राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन्। नागरिकता प्रभावितहरूले सञ्जाल बनाएर पीडितका लागि काम गरिरहेका छन्। ५०० बढी पीडितहरू सञ्जालको सम्पर्कमा आएको र कुनै न कुनै तरिकाले ४६ लाख बढी जनता नागरिकताबाट पीडित रहेको संयोजक गुरुङले बताइन्।
नेपालमा एकल आमासँग नौ लाख र एकल बाबुसँग ७० हजार बढी नागरिकता लिने उमेरका व्यक्तिहरू रहेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन्। संविधानमा आमाको नाममा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि कानुन नबनेका कारण पीडितले नागरिकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
संविधानमा के छ?
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग- २, नागरिकतासम्बन्धी महलमा संविधान प्रारम्भ भएको समयमा नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने उल्लेख छ।
नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने र नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने उल्लेख छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने संविधानमा उल्लेख छ।
नेपाली बुबा र विदेशी आमाको हकमा संविधानमा लेखिएको छ, 'यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछ।'
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई संविधानले यसरी लेखेको छ, 'यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।