विराटनगर : प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मन्त्रालय तथा कार्यालयबीच नै समन्वय कमजोर रहेको कार्यदलले औँल्याएको छ।
प्रदेश १ को सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थितिपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कमजोर समन्वयसहित ११ वटा समस्या रहेको औंल्याएको हो।
कार्यदलले औंल्याएको समस्याहरूमा प्रदेशमा प्रमुख सचिवको कार्यकाल अत्यन्तै छोटो अवधि भएको जनाइएको छ।
उपसचिवको पदपूर्ति पनि दरबन्दीभन्दा एकदमै न्यून रहेको र यसबाट समग्र प्रदेशको सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनको नीति कार्यान्वयन तह प्रभावित भएको उल्लेख छ।
कार्यदलले कार्य विभाजन नियमावली, २०७८ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य विवरण व्यवस्था भए पनि सो कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार तथा संरचना नभएको‚ नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कमजोर रहेको उल्लेख छ।
२०७५ को नमुना कानून निर्माण गरिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म आ–आफ्नो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कानून तय गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारबाट आन्तरिकीकरण नभएको उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयमा कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रदेश सरकारका लागि लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावका साथै भएका जनशक्तिको समेत स्थायित्व नहुँदा संस्थागत सम्झनाको अवस्था कमजोर रहेको बताइएको छ।
कार्यालयको ओएण्डएम गरी जनशक्ति र कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्ने काम हुन नसकेको समस्याको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको तथा कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्यांकन नहुने र विगतका वर्षमा भएका/गरेका कार्य एवम् क्रियाकलापको विद्युतीय तथ्याङ्क केन्द्रको अभावमा तथ्याङ्कहरू खोजेको बखत तत्काल भेटिन सक्ने अवस्था भएको हुँदा प्रगति, पूर्वावस्थाको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको पत्रमा उल्लेख छ।
कार्यालय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पर्याप्त कार्यकक्ष तथा भौतिक पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, महत्वपूर्ण अभिलेख भण्डारणमा समस्या रहेको भनि हरेक शाखाबाट समस्या प्राप्त भएको उल्लेख छ।
कार्यालय भवन निर्माणको लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएता पनि कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश निजामती किताबखाना व्यवस्थित नहुँदा कर्मचारीको यथार्थ विवरण र अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको पनि कार्यदलले जनाएको छ ।
प्रदेशमा अध्ययन‚ अनुसन्धान तथा विकास गर्न स्थापित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानून तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावले यथेष्ठ उपलब्धी हासिल हुन नसकेको कार्यदलले जनाएको छ ।
के छ सुझाव ?
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको समस्या समाधानका लागि सुझाव पनि दिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी आधार तथा संरचना तयार गर्ने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र कार्यालयबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने।
त्रैमासिक समीक्षा तथा वार्षिक समीक्षाबाट प्रस्तुत भएका समस्याहरू समाधानका लागि कार्यालयबाट सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउने, संचरना/अभ्यासको व्यवस्था मिलाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि कानून निर्माण गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने लगायत उल्लेख छन्।
सुझावमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन लागू गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई विद्युतीकरण गर्ने, अभिलेख तथा विद्युतीय भण्डारणको लागि विद्युतीय तथ्यांक केन्द्रको स्थापना गर्ने, कार्यालय भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने, प्रदेश निजामती किताबखानाको स्थापना गर्ने र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानून तथा विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गत पुस २५ गते स्थितिपत्र निर्माण गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिवहरू सदस्य रहेको १६ सदस्यीय कार्यदलले गत माघ २२ गते प्रदेशको वास्तविक स्थितिको विश्लेषण, समस्या र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।