विराटनगर : मीरगञ्जको परमान नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल बनेपछि भारतले पुलबाट आवतजावत गर्न अनुमति दिएको छ।
विराटनगर–चार लेन सडक सहित मीरगञ्जको परमान नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल बनेपछि एक वर्षपछि आधिकारिक रूपमा शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पुलबाट आवतजावत गर्न सकिने भारतले अनुमति दिएको हो।
पुलमा आवतजावतका लागि दिइएको अनुमतिले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चा पदार्थ लगायतको सामग्री बोकेका मालवाहक गाडी ११६ किलोमिटर सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट घुमेर आउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको छ।
दुवै देशका नेता तथा अधिकारीलाई पुल सञ्चालन गर्न भन्दै दिइएको दबावको कारण दुई महिना अघिबाट नै पुल अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ।
संघका अनुसार भारतको पटनास्थित कस्टम विभागले नयाँ मीरगञ्जपुल सञ्चालनमा आएको भन्दै सूचना जारी गरिएको र त्यसबाट मालवाहक सवारीहरू आवतजावत गर्ने अनुमति दिइएको जनाएको छ।
यसअघि भारतका जोगबनीस्थित ल्याण्ड कस्टम र आइसीपीबीच समन्वय हुन नसक्दा आंशिक रूपमा मात्रै सामानको कार्गाे आयात निर्यात भइरहेको थियो।
कस्टम विभागले नै सूचना जारी गरेपछि अब तेस्रो मुलुकबाट आउने र जाने सामानका लागि भण्टाबारी नाका पुग्नु नपर्ने र आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई बोधार्थ दिँदै सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ।
मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा पटक पटक नेपाल र भारतीय अधिकारीलाई पुल सञ्चालनका लागि दबाव दिएसँगै अनौपचारिक रूपमा दुई महिनादेखि पुल सञ्चालनमा आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले दाबी गरे।
यसअघिको २०२२ जनवरी ११ मा मीरगञ्ज पुल भासिएकाले सम्पूर्ण कार्गाेको आवतजावत यो नाकाबाट बन्द गरी भीमनगर नाकाबाट सुचारु गरिएको थियो।
पुल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि अहिले दैनिक दुई सयसम्म मालवाहक सवारीसाधन भारतीय कस्टम हुँदै विराटनगर आइसीपीमा आइरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
एउटा मालवाहक सवारी भीमनगर हुँदै ११६ किलोमिटर घुमेर आउँदा १६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भाडा तिर्नु परिरहेको थियो। विराटनगर भन्सारका अनुसार मीरगञ्ज पुल भासिँदा एक वर्षमा २२ अर्ब ५० करोडले विराटनगर भन्सारबाट हुने कारोबारमा गिरावट आएको थियो।
जोगबनी नाकाबाट मालवाहक जान नसकेपछि सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट रिरुट भएर आउँदा एउटा कन्टेनरको १६ हजार अतिरिक्त ढुवानी भाडा व्यवसायीले बुझाउँदै आएका थिए। जसको कारण एक वर्षमा व्यवसायीले ११ करोड ५२ लाखको बराबरको अतिरिक्त ढुवानी भाडा तिर्नुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
प्रदेश १ को औद्योगिक जीवनस्तर ध्वस्त हुँदै गरेका वेला आफ्नो कार्यसमितिले निरन्तर रूपमा यो मुद्दा उठाएर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको र पहलकै कारण एक वर्षमै पुल र नाका पूर्ण सञ्चालनमा आएकोमा आफूले एउटा प्रतिबद्धता पूरा गरेकोमा गर्व लागेको रिजालले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।