पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिने वार्षिक अनुदान बिरामीको सेवाभन्दा पनि पहुँचको आधारमा  दिएको पाइएको छ।  

यस्तो सहयोग पाउनेमा अघिल्लो वर्ष अनुदान पाई खर्च विवरण नबुझाएका धेरै स्वास्थ्य संस्था छन्। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई यस्तो अनुदान बाँड्दै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म काभ्रेस्थित धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालले सरकारले थप आठ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेको छ। भवन निर्माणका लागि भन्दै मन्त्रालयले धुलिखेल अस्पताललाई आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको हो। रकम निकासाका लागि अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ।

धुलिखेल अस्पतालले २०७५/०७६ मा उपकरण खरिदका लागि पाएको आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदानको हालसम्म हिसाब नबुझाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसअघि दुई वर्षको आठ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान फर्छ्योट नभई सरकारले २०७६/०७७ मा थप १० लाख रुपैयाँ अनुदान थपिदिएको थियो।

धुलिखेल अस्पतालपछि यो वर्ष  मन्त्रालयबाट सर्वाधिक अनुदान पाउने अर्को संस्था काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित ‘काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ हो। निर्माणाधीन उक्त अस्पताल प्राडा भगवान कोइरालाको हो। यसले पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान चालू आवमा पाएको छ।

मन्त्रालयबाट अघिल्लो वर्ष पनि यो संस्थाले  दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो। अघिल्लो वर्ष अनुदान लगेको रकम  फर्छ्योट ​नहुँदै चालू आवका लागि थप पाँच करोड रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको हो।

सरकारले यो अस्पतालका लागि बूढानीलकण्ठमा ४२ रोपनी जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ। डा. कोइरालाले बालबालिकाको मुटु उपचारका लागि भनेर यो अस्पताल काठमाडौंसहित देशका सातवटै प्रदेशमा खोल्ने योजना छ।

‘बिरामीलाई सेवा दिन सुरु नगरेको अवस्थामा डा. भगवान कोइरालाको बाल अस्पातालले अस्वाभाविक तरिकाले अनुदान लगिरहेको छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

यस्तै यो वर्ष कल्पसन्द अध्ययन प्रतिष्ठान बझाङले एक करोड ५० लाख अनुदान लगेको छ। यसका साथै चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल मटानिटी अस्पाल सिरहाले भवन निर्माणका लागि एक करोड पाएको छ।

पहुँचका आधारमा अनुदान लैजानेमा चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल  पनि एक हो। यो ट्रष्टले पटक पटक गरी २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लिएको छ। उसले पनि अहिलेसम्म हिसाब नबुझाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

बनेपास्थित रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पतालले यो वर्ष ७५ लाख अनुदान पाएको छ। जापानी फण्डबाट सञ्चालित बनेपास्थित यो अस्पतालले २०७४/७५ मा ३७ लाख ५६ हजार हजार‚ २०७५/०७६ मा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ‚ २०७८/०७९ मा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको थियो।

यस्तै यो वर्ष  स्पाइनल इन्जुरी रिहाबिलीटेसन सेन्टरले एक करोड रुपैयाँ अनुदान लगेको छ। यो संस्थाको आव २०७७/०७८ मा ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ।

गुञ्जमान सिंह अस्पताल चितवनले एक करोड‚ एचआरडीसी नामक संस्थाले एक करोड‚ तामाकोशी सामुदायिक अस्पताल मन्थलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न भन्दै एक करोड रकम अनुदान लगेका छन्।

सुष्मा मेमोरियल अस्पतालले ५० लाख‚ मदन भण्डारी आँखा अस्पताल उदयपुरले ५० लाख, कीर्तिपुर आँखा अस्पतालले ५० लाख, कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पतालले ५० लाख, डीसी डब्लुसी सामुदायिक अस्पताललाई ५० लाख र न्याम्सलाई जर्नल प्रकाशनार्थ २५ लाख रुपैयाँ‚ निजामती श्रीमती संघले २० लाख र सञ्जीवनी सेवा संघले १५ लाख अनुदान पाएका छन्।

देशभर विभिन्न तरिकाले सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिँदै आएको अनुदान रकम पहुँचको आधारमा लैजाने गरेको पाइन्छ। कुन स्वास्थ्य संस्थाले केको आधारमा अनुदान लगे भनेर मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी स्पष्ट जवाफ दिन अप्ठ्यारो मान्छन्। पहुँचको आधारमा अनुदान जाने हुँदा आफूहरू सधैँ दबाबमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तो अनुदानका लागि २०७२ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीका पालामा अनुदान लैजाने स्वास्थ्य संस्थाको कार्यविधि बनाइएको थियो। जसमा महानगरपालिका बाहिरका सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई मात्र अनुदान दिने कानूनी प्रबन्ध गरिएको थियो। साथै प्रत्येक वर्ष अनुदानको हिसाबकिताब नबुझाउने‚ स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्ने र अनुदान लैजाने संस्थाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बढाएर सेवा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

२०७४ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई अनुदान दिन उक्त नियम परिवर्तन गराएका थिए। त्यसपछि कार्यविधिविना नै पुनः पहुँचको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले अनुदान रकम लैजाने गरेका छन्।

मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई सेवा दिएको आधारमा अनुदान दिने गरिए पनि धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले पहुँचको आधारमा अनुदान रकम लैजाने गरेको बताउँछन्।

‘अनुदान रकम स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीलाई दिने सेवाको आधारमा दिने हो तर अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले पहुँचको आधारमा अनुदान रकम लैजाने गरेका छन्। मन्त्रालयभन्दा पनि माथिल्लो तहबाटै भनसुन गरेर रकम छुट्याइने गरिएको छ’‚ डा. पौडेलले भने।