काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको दावी गरेका छन्।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कानुनका विद्यार्थीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले न्यायालय राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताए।
उनले नयाँ पुस्तालाई कुनै पनि स्वार्थमा नफसी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे। ओलीले भने, ‘न्यायालय निष्पक्ष हुनु पर्छ। यदि न्यायाधीशलाई उसको स्वार्थ कतै बाझिएको छ भने उसले त्यो केस हेर्न हुन्न‚ आफन्तको छ भने हेर्न हुन्न। अथवा कहिले कहिले कुनै पनि कारणवश न्यायाधीशको मनमा यदि दुईवटा पीडक र पीडित भनिएका पक्षहरु वा अभियुक्तप्रति फौजदारी केस होला, राजनीतिक केस होला वा अरु केसमा ऊसप्रति मनमा आग्रह पलायो भने यस्तो अवस्थामा ऊसले आफ्नै नैतिकताले ममा आग्रह पलाएको हुनाले म यो केश गर्न असमर्थ छु भन्नु पर्छ।’
निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशहरु कुनै पनि प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रहमाथि रहेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो।
‘न्यायलय साँच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुुनुपर्छ। राजनीतिक हिसाब वा कुनै अन्य हिसाबले पनि डर, त्रास, प्रलोभन केहीमा पर्नु हुँदैन। र, न्याय सम्पादन गर्नु पर्छ। कानुनको मुख्य उद्देश्य त्यो हो र हुनु पर्छ तर हुन सकेको छैन‚’ उनले भने‚ ‘मैले अपेक्षा गरेको छु– हाम्रो नयाँ जेनेरेशनले कुनै पनि प्रकारको डर, लोभ, त्रास, प्रलोभनमा नपरी न्याय दिनु पर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाका माइला छोरा भएको दावीसमेत गरे।
नेपालको कानुनको इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानलाई पहिलो प्रधानन्यायाधीश भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो सत्य नभएको ओलीको भनाई थियो।
उनले भारतीय नागरिक प्रधानलाई विपी कोइरालाले आफ्नो घनिष्टता भएको कारणले नेपालमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाउने असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाए।
‘दार्जिलिङमा वकालत गरेर बसिरहेका भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा ल्याइयो र नेपालको संविधान संशोधन गरेर विदेशी नागरिक पनि देशको प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छ भन्ने संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशमा प्रधानलाई नियुक्त गरियो‚’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘तपाईंहरुको कोर्समा आउन सक्छ हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् भन्ने कुरा तर होइन। जुद्ध शमशेरको छोरा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्। र, अर्को कुरा २००७ सालको परिवर्तनभन्दा पछि विदेशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नेजस्तो गम्भीर असंवैधानिक, विदेशी नागरिकलाई देशको न्यायालयको प्रमुख बनाउने कुरा संवैधानिक हुनै सक्दैन तर भयो। किनभने उहाँको विपी कोइरालाजीसँग दार्जिलिङमा हुँदा घनिष्टता बढेको थियो। विपी कोइरालाजीसँग घनिष्टता बढेको हुनाले गैरनेपाली नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो।’
अध्यक्ष ओलीले न्याय सम्पादनमा आफू निष्पक्ष हुन नसक्ने लागेमा सो मुद्दा नहेर्ने नैतिकता न्यायाधीशहरुले देखाउनुपर्ने पटकपटक दोहोर्याएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।