कम्तिमा ३० रूपैयाँ पुर्याउन माग
कम्तिमा ३० रूपैयाँ पुर्याउन माग
काठमाडौं : सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि छुट्याउँदै आएको बजेटले नपुगेको भन्दै बढाउन संसदमै माग उठ्न थालेको छ। सांसद कान्तिका सेजुवालले गत बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिवा खाजाका लागि दिएको रकम बढाउन सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘एक दिनमा हिमाली जिल्लामा २० रूपैयाँ र तराई जिल्लामा १५ रूपैयाँ दर छ, त्यो १ सय ८० दिनका लागि छुट्याएको हुन्छ। आज यस्तो महंगी छ, १५ र २० रूपैयाँको दरले बालबालिकालाई भ्याउँछ भ्याउँदैन? यो दर बढाउनुपर्छ।’
दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट पाउने रकम सशर्त अनुदानका रूपमा कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक २० रूपैयाँका दरले दिँदै आएका छन्।
अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरूले प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रूपैयाँका दरले दिँदै आएका छन्। तर अहिले बढेको महँगीमा यति रकमले खाजा व्यवस्थापन गर्न सकस छ। अहिले १५ रूपैयाँमा एउटा समोसा पनि पाइँदैन।
‘यतिले पुग्दैन, ३० रूपैयाँ पुर्याउनुपर्छ’
सरकारले शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्न दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको हो।
कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार्ने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य छ।
तर सरकारले छुट्याएको यति थोरै रकमले खाजा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा–६ बौद्ध महाँकालस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका कुमारी कमला राईले खाजा रकम बढाएर कम्तिमा पनि ३० रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘हामीलाई भने काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ रूपैयाँमा १० रूपैयाँ थपेर २५ रूपैयाँ दिँदै आएको छ, त्यसैले केही सहज छ। अरू ठाउँमा त १५ रूपैयाँले पुर्याउनै सकिँदैन, अहिले महँगी झनै बढिरहेको छ, त्यसैले ३० रूपैयाँ पुर्याउनुपर्छ।’
महानगरपालिकाको अर्को विद्यालय नील बाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका डा.जानुका नेपालले पनि महानगरपालिकाले रकम थपेरमात्रै सहज भएको बताइन्। १५ रूपैयाँले मात्रै खाजा व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ने उनले बताइन्।
दिवा खाजाको बजेटमा ‘लुट’
संघीय सरकारले दिँदै आएको यो दिवा खाजा रकममा समेत लुट छ। दिवा खाजामा छुट्याइएको ९ अर्बमा स्थानीय तहको मनलाग्दी चलाइरहेका छन्। कुनै कुनैले त बजेट समेत दिँदैनन्। दिवा खाजामा अनुगमन छैन। जसकारण यो सुविधाबाट कतिपय विद्यार्थी वञ्चित छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट वर्षेनि ९ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुँदै आएको छ।
तर केही विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापन सन्तोषजनक नभएको र केही ठाउँमा बजेट नै निकासा नहुँदा खाजा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै स्रोत विकास केन्द्रले नै गत पुस १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरि मापदण्डअनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
सरकारले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ।
अर्कोतर्फ केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द भएको वेला पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट निकासा गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनअनुसार ०७८ मा १ सय ९२ स्थानीय तहले दिवा खाजाको नाममा ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
ती स्थानीय तहले कोभिडलगायत विभिन्न कारणले विद्यालय बन्द भएका वेला पनि विद्यार्थीको प्रमाणित हाजिरी अभिलेख बेगर नै दिवा खाजा शीर्षकमा खर्च गरेका हुन्।
त्यही कारण महालेखाले विद्यार्थीको हाजिर प्रमाणित अभिलेख लिई उक्त खर्चको यथार्थ यकिन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३५ (३) अनुसार शीर्षक फरक पारी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ।
तर सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको तलब ४७ लाख ३४ हजार रूपैयाँ संघबाट सशर्त अनुदानबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा गाउँपालिका पुँजीगतबाट शिक्षकको तलब भत्ता ३९ लाख ८३ हजार राखेको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकार भन्छ : रकमले नपुगे स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्छ
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले बजेट बढाउनेबारे अहिले तत्काल केही तयारी नभएको बताए। ‘रकम बढाउनेबारे केही तयारी छैन, यो छलफलकै विषय होला,’ उनले भने।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले भने यो रकम अपर्याप्त भएमा स्थानीय तहले थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्न एवं विद्यालयका अभिभावक गैरसरकारी संघसंस्था वा अन्य निकायसँग लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बताए।
दिवा खाजा व्यवस्थापनमा समेत हेरिरहेका उनले भने, ‘कतिले पुग्छ भन्नेमा ठाउँ विशेषमा पनि फरक पर्छ, त्यसैले १५ र २० रूपैयाँ भनेको संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान हो, कतिपय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा एनजिओ, अभिभावकले सेयरिङ गर्ने व्यवस्था छ।’ त्यसैले संघीय सरकारले पूर्ण रकम व्यवस्थापन नगर्ने उनले बताए।
‘यो पूर्ण रकमभन्दा पनि संघीय सरकारको अनुदान हो,’ उनले भने, ‘हिजो सरकारले एक रूपैयाँ नदिँदा पनि चलेको थियो, त्यसैले संघीय सरकारले सबै बजेट व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पनि होइन।’ यो कार्यक्रममार्फत करिब ३३ लाख बालबालिका लाभान्वित भएको उनको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।