काठमाडौं : सरकारले सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न भनेको ३ वर्ष बित्दा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन हुन सकेको छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा तथा पाठ्यसामग्री विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित)’ विकास गरी स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यो मार्गदर्शन केन्द्रको वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छ।
तर स्थानीय तहहरूले चासो लिएर कडाइका साथ कार्यान्वयन नगराउँदा अधिकांश निजी विद्यालयहरूमा पठनपाठन भएको छैन। सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन लागू गर्न निर्देशन दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ३ सम्ममात्र पठनपाठन भएको छ।
यस्तो छ विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था
काठमाडौं उपत्यकाको काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार २०७७ सालबाटै महानगरपालिकाको सरकारी विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको हो। तर हालसम्म पनि सबै निजी विद्यालयले भने पढाउने गरेका छैनन्।
महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी मोतिराज खनालले अहिले भने निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको जानकारी दिए।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने ०७६ सालबाटै निजी र सरकारी दुवैमा स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन भइरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार १७ वटा सरकारीसहित १ सय ३० विद्यालय छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले पनि नगरपालिका भित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन भइरहेको दाबी गरिन्।
तर ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन भएको छैन। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले स्थानीय पाठ्यपुस्तक छाप्ने प्रकृयामा रहेको जानकारी दिए। ‘केही समयभित्रै स्थानीय पाठ्यक्रम छापिन्छ,’ उनले भने।
यो नयाँ शैक्षिक सत्रबाट निजी विद्यालयहरूमा पनि अनिवार्य स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गराउने उनले बताए। उनका अनुसार अहिले महानगरभित्रका सरकारी विद्यालयहरूमा कक्षा–३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ भइरहेको छ। अब क्रमशः कक्षा ४ र ५ मा पुर्याउने योजना रहेको उनले बताए।
संविधान जारी भएको ७ वर्ष‚ मातृभाषा शिक्षाबाट वञ्चित
नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’ तर संविधान जारी भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै मातृभाषा शिक्षाबाट वञ्चित छन् विद्यार्थी।
कस्ता समेटिन्छन् स्थानीय पाठ्यक्रममा ?
केन्द्र सरकारबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोललगायतका पक्ष समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो।
स्थानीय पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूले आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति, आफू वरपर रहेका सम्पदा एवं वातावरणका बारेमा सिक्ने अवसर पाउनुका साथै सिक्न प्रोत्साहन मिलोस् भनेर स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी खनालले यहीभित्र रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको बताए।
यस्तै ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख क्षेत्रीले पनि महानगरपालिकाभित्रको भाषा, सम्पदा, ऐतिहासिक संस्कृतिलगायत पक्ष समेटर पाठ्यक्रम बनाएको बताए।
प्याब्सन भन्छ : स्थानीय पाठ्यक्रम क्रमश: पढाउँदै छौँ
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले क्रमश: निजी विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउँदै आएको जानकारी दिए। उनले भाषाका कारण भने पढाउन समस्या भएको बताए।
‘स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुने क्रममा छ, केही निजी विद्यालयमा पढाइ भइरहेको पनि छ तर कतिपय पालिकामा भाषा पढाउने भनेको छ। त्यसैले कन्फ्युजन भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ,’ उनले भने।
उनले भाषाभन्दा पनि बढी कला संस्कृतिलाई जोड दिएर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए। ‘विद्यालयमा फरक–फरक भाषाका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन्,’ उनले भने, ‘भाषाले समस्या भयो, त्यसैले सबै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रममा कला, संस्कृति, पर्यटन, परम्परालगायत विषयवस्तु समावेश गरियोस् तर भाषा नसमेटियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो, त्यसमा पालिकाका कमिटीले काम गरिरहेको होला।’
उनले तत्कालै परिणाम आउने गरि पढाउन भने नसकिने बताए। ‘स्थानीय तहले सोचेअनुरूप सहयोग नै गरेको छैन, त्यसैले तत्काल आशा आउने परिणाम आइसकेको छैन, समय लाग्छ,’ उनले भने।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम : शिक्षकलाई दिइँदैन तालिम, पढाउनै सकस भएको बताइन्। उनका अनुसार अहिलेको स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १, २ र ३ सम्म पढाइ भएको छ।
‘पहिला स्थानीय तहमार्फत भाषालगायत शिक्षकहरूलाई तालिम दिइन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले शिक्षकहरूलाई दिइने ट्रेनिङ नै ठप्प छ, प्रदेश र स्थानीयबाट केही तालिम प्रदान गरेको छैन, सबै शिक्षक भाषामा दक्ष छैनन्, त्यसैले पढाउनै समस्या भयो।’
अनुगमन र सहयोग गरिरहेको दाबी
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी खनालले जनशक्ति अभाव, भाषिक समस्याका कारण स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन समस्या भएको गुनासो आएको जानकारी दिए।
‘हामीलाई भाषाका कारण, दक्ष पढाउने जनशक्ति नभएकाले पढाउन गाह्रो भयो भनि भनिरहनु भएको छ। अब नीतिगत कुरा विषयमा मेयर र उपमेयरसँग नै सोध्नुस्,’ उनले भने। उनले स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन के कसरी भइरहेको छ भनी अनुगमन गर्दै आएको दाबी गरे।
ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख क्षेत्रीले प्रभावकारी रूपले पढाउन निजी तथा सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए। उनका अनुसार यो नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि अबको १० देखि १५ दिनसम्ममा पुस्तक छापिसक्ने योजना छ।
‘विद्यार्थी संख्याअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम छापिन्छ, तुरुन्तै बैठक बसेर काम थाल्छौँ। परिमार्जनको विषयमा लागू भएपछि आएको सल्लाह सुझावमा हुन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।