यो व्यवस्थाकाे विराेधमा नेका
यो व्यवस्थाकाे विराेधमा नेका
काठमाडौं : सरकारले स्नातक (ब्याचलर) पास गरेर मात्रै विदेश जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा नयाँ व्यवस्था गरेर विदेश जाने विद्यार्थीलाई कडाइ गर्न लागेको हो।
सरकारले यसअघि एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकालगायत देशमा पढ्न जान एनओसी दिए पनि विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई विदेश नपठाउने भनी १२ पास गरेर मात्रै विदेशमा पढ्न जान एनओसी दिँदै आएको थियो।
कक्षा १२ पास गरेपछि स्नातक पढ्न जान स्वीकृति पत्र दिइँदै आएको थियो। जारी हुन लागेको उक्त निर्देशिकामा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का अनुसार यो निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने भाषा अध्ययनहरूलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा नो अब्जेक्सन लेटर जारी नगर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यो व्यवस्थाकाे विराेधमा नेका
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ(नेका)ले यो गर्न लागिएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विरोध गरेको छ। संघले यो व्यवस्था लागू नगर्न सोमबार शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ।
‘शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७९ फागुन महिनामा जारी गरिएको भनिएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मार्फत नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थाको प्रति शैक्षिक परामर्श संघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले उक्त निर्देशिका समकालीन विश्व परिवेशमा स्थापित शैक्षिक प्रणाली तथा मापदण्ड अनुकूल नरहेको, नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको हितको विषयलाई बेवास्ता गरिएको बताए।
उनले भने, ‘वैदेशिक शिक्षा प्रणालीका विषयमा ज्यादै न्यून जानकारीका आधारमा, विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेपछि नेपालमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट आप्रवाह हुने विप्रेषणको लेखाजोखा नगरी केवल विदेशी शिक्षाको नाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिने विषयलाई मात्र जोडेर गरिएको अदूरदर्शी व्यवस्थापन भएको हुँदा यसमा शैक्षिक परामर्श संघहरूको आपत्ति छ।’
उच्च शिक्षा भनेर निर्देशिकामा गरिएको परिभाषा ज्यादै संकीर्ण रहेको तथा प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको संघको ठहर छ। ‘निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने, भाषा अध्ययनहरूलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा नो अब्जेक्सन लेटर जारी नगर्ने विषय ज्यादै अव्यवहारिक छ’,ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
मन्त्रालय भन्छ : छलफल हुँदै छ, निर्णय भएको छैन
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यो विषयमा छलफलकै क्रममा रहेको र हाल केही निर्णय भने नभएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘निर्देशिका जारी हुन लागेको छ तर यी कुराको केही निर्णय भएको छैन, छलफलमै छ।’
उनले यी व्यवस्था गर्न विभिन्न बहस उठ्न सक्ने बताए। ‘छलफलमा यस्तो बहस त भइहाल्छ। कसैले यस्तो बहस राख्यो होला, कोहीले १ कक्षादेखि नै अब्जेक्सन लेटर दिने, अर्कोले डिग्रीका लागि र अर्कोले पीएचडीको लागि मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिन भन्छ, विचार त आउँछ नि’‚ उनले भने।
पछिल्लो समय नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारको अवसर नमिलेको र विदेशमा पढाइसँगै कमाइ गर्न सकिने भन्दै विदेशिने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दो छ। शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार अहिले दैनिक पाँच सयभन्दा बढीले एनओसी लिँदै आएका छन्।
अहिले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअगाडि एनओसी लिनेकै ठूलाे भीड छ। सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको रोजाइमा अष्ट्रेलिया परेको छ। जापान, क्यानडा लगायतका देशमा पनि विद्यार्थीहरु जाने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।