काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर काठमाडौं महानगरपालिकामाथि जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको आरोप लगाएकी छन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएकी हुन्।
उनले भनिन्‚ ‘स्थानीय तह पनि सरकार हो‚ त्यसले संविधान पनि बुझ्नुपर्छ‚ नीति पनि बुझ्नुपर्छ‚ कानून पनि बुझ्नुपर्छ र त्यसअनुसार चल्नुपर्छ। हाम्रा कैयौँ नीतिगत व्यवस्था, संविधानका व्यवस्था, कानूनमा भएका व्यवस्था हामीलाई चित्त नबुझेका पनि हुन सक्छन्। या त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ‚ होइन भने भएको व्यवस्था कानूनी मान्छेले, हामी जनप्रतिनिधि मान्छेले कानून, संविधान मान्दैनौँ भन्यौं भने के हुन्छ? यसले के खालको सन्देश जान्छ र समाजमा के प्रभाव पार्छ?’
उनले गर्मीको समयमा त्यसरी फोहोर नउठाउनाले आम जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै यस्तो गर्नु ठीक नभएको बताइन्। उनले कुनै अर्को उद्देश्य पूर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हड्तालको विषय बनाइएको बताइन्। मन्त्री शर्माले महानगरपालिकाका मेयरले भनेको विषय टुंगिएन भनेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नपाइने पनि बताइन्।
‘संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार क्षेत्रभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ मा बुँदागत रुपमा के–के गर्ने स्थानीय सरकारले भनेर लेखिएको छ। तर त्यो लेखिएको विषयलाई अर्को कुनै उद्देश्य पूर्तिका निमित्त र अर्को कुनै कामलाई सल्टाउनका निमित्त हड्तालको विषय बनाउनु हुन्न‚’ मन्त्री शर्माले भनिन्‚ ‘किनभने यो गर्मीको समय, आम जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो, यो धेरै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो विषय बोल्नु, यस्ता खालका कदम चाल्नु राम्रो होइन र यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यो जनस्वास्थ्य माथिको खेलवाड पनि ठहर्छ।’
उनले संघीय सरकारले सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। काठमाडौं महानगरका मेयरले संविधान, कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बुझेर काम गर्न पनि सुझाव दिइन्।
‘यो विषय यसरी होइन, संघीय सरकारले सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषयमा त छलफल गर्नु पर्यो। उहाँले भनेको विषय टुंगिएन भनेको अर्थमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन‚ गर्न हुँदैन‚’ उनले भनिन्‚ ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरजस्तो मान्छेले संविधान बुझ्नु भएन, कानून बुझ्नु भएन, सरकार सञ्चालन ऐन बुझ्नु भएन भन्न हामी सक्दैनौँ। उहाँले बुझ्नुभएको छ‚ बुझ्नुपर्छ र त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कुरा हो।’
मन्त्री शर्माले सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा कुनै समस्या नभएको बताइन्। उनले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बीचमा सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक संवाद र छलफल भइरहेको बताइन्।
उनले सरकारले सेवा प्रवाहका काम, नीतिगत, कानूनी कामहरु र बजेट निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुसहित अन्य दलहरुसँग समेत देशको अर्थतन्त्र सुधारलगायत विषयहरुमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्‚ ‘सांसदले संसदमा सरकारप्रति खबरदारी गर्ने कुरा, काम प्रभावकारी होस् भन्ने कुरा सत्तारुढ होस्, चाहे प्रतिपक्ष होस् त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिनु हुन्न। त्यसलाई खबरदारीको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म बाहिर सरकारको तर्फबाट, गठबन्धन दलहरुबीचकै केही समस्या हो कि, सम्वादहिनता हो कि, अर्थात् केही हुन खोज्दैछ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यस्तो भएको छैन। निरन्तर सम्वाद, छलफलमा हुनुहुन्छ। जहाँसम्म सरकारको प्रभावकारिता जस्तो सोचेको हो त्यस्तो भएन भन्ने हामी सबैलाई लागेकै विषय हो‚ यसको पछाडि राजनीतिक कारण छन्। सरकारले गतिमै काम गरेको छ।’
सञ्चारमन्त्री शर्माले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्(गठन) आदेश, २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। २०८० वैशाख १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई सहभागी हुन स्वीकृत गरेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म मंगोलियामा हुने एशियाली उत्पादकत्व संगठनको बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) लाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गर्ने, कुखुराको दानाको गुणस्तर वा मात्रा निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने र प्रशोधित फोहोर पानी उत्सर्जनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गर्ने लगायत विभिन्न निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।